गोंडा, 09 दिसंबर 2024: सोमवार को जिलाधिकारी एवं नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र-गोंडा श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विनियमित क्षेत्र बोर्ड की 48वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विनियमित क्षेत्र में निर्माण कार्यों को नियंत्रित करना और प्राप्त अपीलों पर निष्पक्ष निर्णय लेना था।

अपीलों की सुनवाई:
बैठक में चंद्रभान तिवारी बनाम सरकार, हीरालाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, राधारानी तिवारी बनाम नुरुउल्ला, राधारानी तिवारी बनाम शफीउल्ला, श्रीमती काजल रस्तोगी बनाम सरकार, विशाल सोनी बनाम सरकार, शूफिया बेगम बनाम सरकार, श्रीमती साबिरुन निशा बनाम सरकार और उजमा राशिद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सहित कुल 09 अपीलों पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अपीलकर्ताओं और विपक्षियों के पक्षों को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर लिए जाएंगे। “हमारा उद्देश्य है कि किसी भी पक्ष को अन्याय का सामना न करना पड़े,” जिलाधिकारी ने कहा।

निर्णय सुरक्षित:
जिलाधिकारी ने अपीलों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विवादित स्थलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा, “मौके का निरीक्षण और विस्तृत रिपोर्ट ही हमें सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करेगी।”

नक्शा पास कराने पर सख्त निर्देश और अधिकारियों की भूमिका

बिना नक्शा पास कराए निर्माण पर रोक:
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण कार्य बिना नक्शा पास कराए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे नियमानुसार कार्य किया जा सके और अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।”

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें और किसी भी अनधिकृत निर्माण कार्य की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। “यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि क्षेत्र में नियमानुसार विकास कार्य हो,” जिलाधिकारी ने कहा।

बैठक में उपस्थित अधिकारी:
बैठक में प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट राजीव मोहन सक्सेना, डीसी उद्योग बाबूराम, एक्सईएएन विद्युत राधेश्याम भाष्कर, डीजीसी रेवेन्यू सुशील कुमार त्रिपाठी, जेई विनियमित क्षेत्र अतुल मिश्र, एई प्रान्तीय खण्ड, बाबू विनियमित क्षेत्र संजय श्रीवास्तव, नरसिंह नारायण समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मुद्दों पर जिलाधिकारी को जानकारी दी और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।

जिलाधिकारी का सख्त रुख:
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अनधिकृत निर्माण कार्यों की अनुमति देना प्रशासन की साख पर सवाल खड़ा करता है। “हमारी प्राथमिकता है कि विकास कार्य नियमानुसार हों, जिससे क्षेत्र का व्यवस्थित और पारदर्शी विकास हो सके।”

भविष्य के लिए निर्णय-
बैठक में निर्णय लिया गया कि नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, जनता को नक्शा पास कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि अनियमित निर्माण के मामलों में कमी लाई जा सके।

इस बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने यह संदेश दिया कि प्रशासन क्षेत्र के विकास और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके नेतृत्व में विनियमित क्षेत्र में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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