नई दिल्ली 30 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के इस दावे पर सवाल उठाया कि तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने इस दावे का सबूत मांगा और कहा कि मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को यह बयान दिया, जबकि एफआईआर 25 सितंबर को दर्ज की गई थी और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन 26 सितंबर को किया गया था। तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी के कथित इस्तेमाल की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं सहित कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश की गई रिपोर्ट पर चिंता जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा-  सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार को फटकार लगाई और घी में जानवरों की चर्बी होने का दावा करने वाली रिपोर्ट पर आशंका जताई। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यदि आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे, तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी? रिपोर्ट जुलाई में आई, बयान सितंबर में आया।” उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि तैयारी में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। पीठ ने धार्मिक मामलों में कथित राजनीति की भागीदारी की आलोचना करते हुए कहा, “हमारा प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि जब जांच चल रही थी, तो उच्च संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के ऐसा बयान देना उचित नहीं था, जिससे जनता की भावनाएं आहत हो सकती हैं।” आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा कि जब जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे, तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी। “लैब रिपोर्ट में कुछ अस्वीकरण हैं। यह स्पष्ट नहीं है, और यह प्रथम दृष्टया संकेत देता है कि यह अस्वीकृत घी था, जिसका परीक्षण किया गया था। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा कि यदि आपने स्वयं जांच का आदेश दिया है, तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह निर्णय लेने में सहायता मांगी कि क्या राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी को जांच जारी रखनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। न्यायालय ने कहा, “यह उचित होगा कि एसजी हमें यह निर्णय लेने में सहायता करें कि क्या पहले से नियुक्त एसआईटी को जांच जारी रखनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए।

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