कानपुर, 20 अप्रैल। आमतौर पर प्रशासनिक सख्ती और गंभीर अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग, हल्का-फुल्का और आम आदमी से जुड़ा चेहरा रविवार को देखने को मिला, जब उन्होंने नयागंज मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले शहर में चल रही मेट्रो परियोजना की प्रगति देखने पहुंचे मुख्यमंत्री ने जैसे ही ट्रेन में प्रवेश किया, भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, “टिकट, टिकट।” उनके इस मजाकिया अंदाज पर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

मुख्यमंत्री की इस हल्की-फुल्की टिप्पणी का जवाब भी उतना ही रोचक था। विधायकगण मुस्कुराते हुए बोले, “हम तो अपने नेता के साथ हैं, टिकट वह लेंगे।” इस पर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली, “फिर तो विधानसभा अध्यक्ष हम सभी का टिकट लेंगे।” यह संवाद भले ही कुछ क्षणों का रहा हो, लेकिन इसने एक गहरे संदेश को जन्म दिया — कि शीर्ष नेतृत्व अब पहले से कहीं अधिक सहज, जनता के करीब और सहयोगियों से जीवंत संवाद में है।

मुख्यमंत्री ने नयागंज स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर रावतपुर स्टेशन तक की यात्रा की। इस दौरान उनके साथ मेट्रो परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, मेट्रो एमडी सुशील कुमार, विधायकगण, स्थानीय सांसद, और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ पूरे समय न केवल ट्रेन की कार्यप्रणाली को गंभीरता से समझते रहे, बल्कि सामान्य यात्री की तरह व्यवहार करते हुए सुरंग मार्ग, स्टेशनों की स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और यात्री सुविधाओं पर भी नजर बनाए रहे।

ट्रेन ने नयागंज से चलकर चुन्नीगंज, बद्रीनाथ स्टेशन होते हुए जब भूमिगत मार्ग में प्रवेश किया, तो मुख्यमंत्री विशेष रूप से सुरंग के भीतर यात्रा के अनुभव में रुचि लेते नजर आए। इस दौरान सुरंग के अंधेरे और मेट्रो की गति के बीच भी ट्रेन के भीतर मौजूद सभी लाइट्स जल रही थीं, जिससे सुरक्षा और सुविधा का स्तर स्पष्ट नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सवाल किया कि आपात स्थिति में ट्रेन कैसे रोकी जाती है, सुरंग में वेंटिलेशन और सीसीटीवी की क्या व्यवस्था है।

चुन्नीगंज स्टेशन से बाहर निकलने के बाद जब ट्रेन बृजेन्द्र स्वरूप पार्क के ऊपर से गुज़री, तो मुख्यमंत्री ने खिड़की से बाहर झांकते हुए शहर की हरियाली और मेट्रो की शहरीकरण में भूमिका पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि “कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में मेट्रो परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सहायक होगी।” इस दौरान उन्होंने मेट्रो एमडी सुशील कुमार से यात्रियों की औसत संख्या, किराया नीति और विस्तार योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

इस यात्रा में जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला पहलू था, वह था मुख्यमंत्री का व्यवहार। वह न केवल अधिकारियों से सहज संवाद करते दिखे, बल्कि पार्टी पदाधिकारियों से निजी अनुभव भी साझा कर रहे थे। उनके चेहरे पर बार-बार मुस्कुराहट दिख रही थी, जिससे स्पष्ट था कि वह इस विकास परियोजना से बेहद संतुष्ट हैं। स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मी और सफाईकर्मियों से भी उन्होंने बातचीत कर उनके कार्यों की सराहना की।

योगी आदित्यनाथ की यह मेट्रो यात्रा केवल एक निरीक्षण नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और जनसंपर्क का संदेश भी थी। मेट्रो जैसे आधुनिक परिवहन साधन का उपयोग कर उन्होंने यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश अब विकास और नवाचार की पटरी पर है, जहां नेता खुद जनता के साथ चलकर योजनाओं का अनुभव करना चाहते हैं। साथ ही उनका ‘टिकट’ वाला मजाक इस बात को रेखांकित करता है कि नेता का संवाद केवल मंचीय भाषणों तक सीमित नहीं रह गया, वह अब जमीन पर उतर कर भी सजीव हो रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा आने वाले लोकसभा चुनावों की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ द्वारा कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक नगर में मेट्रो की प्रगति की सराहना, और उसमें आमजन की तरह सवारी करना, भारतीय जनता पार्टी की ‘विकास’ और ‘जन-जुड़ाव’ वाली नीति की पुष्टि करता है। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में यह संदेश गया है कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व न केवल फैसले लेता है, बल्कि उन्हें क्रियान्वित होते देखने भी आता है।

इस यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की सहजता ने माहौल को बेहद सौहार्दपूर्ण बना दिया। स्टेशन पर मौजूद कुछ आम नागरिकों ने उन्हें दूर से देखकर ‘जय श्रीराम’ और ‘योगी-योगी’ के नारे भी लगाए, जिनका मुख्यमंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लोगों ने मोबाइल से तस्वीरें लीं और मुख्यमंत्री की सहजता को ‘नेतृत्व की नई परिभाषा’ कहा।

इस प्रकार योगी आदित्यनाथ की यह मेट्रो यात्रा सिर्फ एक योजना का निरीक्षण नहीं रही, बल्कि एक भावनात्मक, राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश बनकर उभरी। यह यात्रा बताती है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं जनता की तरह योजनाओं का हिस्सा बनते हैं, तब न केवल व्यवस्था सशक्त होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी कई गुना बढ़ता है।

The post योगी आदित्यनाथ का ‘टिकट’ मजाक और मेट्रो में दिखा मुख्यमंत्री का बदला रूप appeared first on Prabhat Bharat.

गौरतलब है कि समन्वित बाल विकास परियोजना (ICDS) के अंतर्गत जिले में 231 रिक्त पदों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी और जनसहभागिता पर आधारित रखने हेतु संभावित चयन सूची को सार्वजनिक सूचना पट पर प्रदर्शित किया था। इसका उद्देश्य था कि कोई भी नागरिक यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों को संदिग्ध मानता है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सके। इस पहल ने ही कई अनियमितताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति ने प्राप्त आपत्तियों की गंभीरता से पड़ताल करते हुए दस्तावेजों का स्थलीय सत्यापन (Field Verification) कराया। इस प्रक्रिया में सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने अपने चयन को सुनिश्चित करने के लिए फर्जी या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, जिन्हें संबंधित क्षेत्र के लेखपालों द्वारा प्रमाणित किया गया था। यह कार्य न केवल आचरण नियमों का उल्लंघन था, बल्कि इसने प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया।

जांच के दौरान 12 मामलों की पहचान हुई, जिनमें संबंधित लेखपालों की भूमिका संदिग्ध नहीं, बल्कि प्रमाणित पाई गई। इनमें सदर तहसील से 6, मनकापुर से 1, तरबगंज से 3 और करनैलगंज से 2 प्रकरण शामिल हैं। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस गंभीर लापरवाही को अनुशासनहीनता और प्रशासनिक कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता की श्रेणी में मानते हुए दोषी लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ चयन प्रक्रिया को दूषित करती हैं और योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन करती हैं।

कार्रवाई की जद में आए लेखपालों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जो वर्तमान में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। इनमें राम बहादुर यादव, जो वर्तमान में हरदोई में प्रशिक्षणरत हैं, और ज्ञान प्रकाश मिश्रा, जो खिरौरा मोहन (सदर तहसील) में राजस्व निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रामनाथ, जो अब बलरामपुर जनपद की उतरौला तहसील में पदस्थ हैं, को भी कार्रवाई की सूची में शामिल किया गया है। शेष आठ लेखपाल वर्तमान में जिले के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में तैनात हैं।

जिलाधिकारी ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को इस प्रकरण की साप्ताहिक समीक्षा करने और कार्यवाही की प्रगति पर प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि कार्रवाई केवल फॉर्मल ना रहे, बल्कि इसका निरंतर अनुश्रवण हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार की मॉनिटरिंग शासन स्तर तक प्रशासन की पारदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा का स्पष्ट संकेत है।

डीएम नेहा शर्मा ने यह भी कहा कि प्रशासन किसी भी स्तर पर लापरवाही या कदाचार को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की अनियमितता की जाती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम अन्य कर्मियों के लिए एक चेतावनी है कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन करते समय ईमानदारी और निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए।

इस पूरे मामले ने यह भी दर्शाया है कि चयन प्रक्रियाओं में सिर्फ अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि उनके दस्तावेजों को वैध ठहराने वाले कर्मियों की भी जवाबदेही तय करना आवश्यक है। यह घटना न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि प्रदेश और देशभर में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठाती है। यदि ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई न की जाए, तो भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत होती जाती हैं।

यह कार्रवाई एक नज़ीर के रूप में देखी जा रही है, जिससे अन्य जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी सबक ले सकते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि नेतृत्व इच्छाशक्ति रखता हो और शासन की नीतियों को सही रूप में लागू करना चाहता हो, तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। डीएम नेहा शर्मा की यह कार्यवाही न केवल प्रशासनिक जवाबदेही का उदाहरण है, बल्कि यह संदेश भी है कि सरकारें अब भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सख्ती से अमल कर रही हैं।

The post गोंडा में राजस्व विभाग की लापरवाही पर जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई: 11 लेखपालों पर विभागीय कार्यवाही, प्रमाण पत्र घोटाले की जांच तेज appeared first on Prabhat Bharat.

लखनऊ, 17 मार्च: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ राजनेता हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर सोमवार को राजधानी लखनऊ के योजना भवन में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुगुणा जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जीवन संघर्ष, संकल्प और लोकसेवा का अनुपम उदाहरण है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, तो एक राजनेता के रूप में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा जी का जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनके समाधान के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ना ही सच्ची सेवा है।

संघर्षमय जीवन और राजनीतिक यात्रा: जनता के नेता के रूप में पहचान

हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा से ही वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र आंदोलनों से हुई और धीरे-धीरे वे एक लोकप्रिय जननेता बन गए। मुख्यमंत्री योगी ने सभा में उनके संघर्षों को याद करते हुए कहा कि बहुगुणा जी का सार्वजनिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और जनता के प्रति समर्पण के बल पर समाज में परिवर्तन ला सकता है।

1973 से 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उनकी सरकार के दौरान शिक्षा सुधार, कृषि विकास, सिंचाई योजनाओं और औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बहुगुणा जी की योजनाएं और संकल्प आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनके प्रशासनिक फैसले और दूरदर्शी नीतियां प्रदेश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

बहुगुणा जी का मानना था कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ। उन्होंने राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। उनके द्वारा किए गए सुधारों की वजह से प्रदेश में सुशासन की एक मजबूत नींव रखी गई। वे हमेशा कहते थे कि शासन में जनता की सहभागिता और प्रशासन में पारदर्शिता ही लोकतंत्र की असली ताकत है।

प्रयागराज: बहुगुणा जी की कर्मस्थली और संघर्षस्थली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा में कहा कि प्रयागराज न केवल बहुगुणा जी की कर्मभूमि थी, बल्कि यह उनके संघर्षों का भी गवाह रहा है। उन्होंने प्रयागराज में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलनों को मजबूती दी। यही वह स्थान था जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को गति दी और आगे चलकर देश के बड़े नेताओं में अपनी पहचान बनाई।

प्रयागराज में उन्होंने शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जिनका लाभ लाखों छात्रों को मिला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बहुगुणा जी की इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयागराज में उनकी स्मृति में एक बड़ा शोध संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है।

17 मार्च 1989 को जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब भी उनके विचार और आदर्श समाज में जीवंत थे। आज भी उनकी स्मृतियां हमें समाज सेवा और जनकल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बहुगुणा जी के विचारों के अनुरूप काम कर रही है और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकतंत्र और सुशासन के प्रति उनकी निष्ठा: प्रेरणादायक व्यक्तित्व

हेमवती नंदन बहुगुणा का पूरा जीवन लोकतंत्र और सुशासन को समर्पित रहा। वे उन नेताओं में से थे जो सत्ता को सेवा का माध्यम मानते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बहुगुणा जी ने प्रशासनिक पारदर्शिता को महत्व देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे। उनके कार्यकाल में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया गया था।

उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी की कार्यशैली हमें यह सिखाती है कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और उद्योग जैसे क्षेत्रों में जो योगदान दिया, उसका लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि बहुगुणा जी की नीतियां और उनके द्वारा लिए गए निर्णय वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे गणमान्य लोग

इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, लालजी प्रसाद निर्मल, पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने बहुगुणा जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जीवन हमें यह सिखाता है कि निष्ठा, ईमानदारी और समाज सेवा से ही एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बहुगुणा जी की स्मृतियों को संजोए रखने और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से एक बार फिर हेमवती नंदन बहुगुणा के विचारों, सिद्धांतों और कार्यों को जीवंत किया गया। सभा में मौजूद लोगों ने उनके योगदान को याद किया और संकल्प लिया कि उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देंगे।

The post हेमवती नंदन बहुगुणा: संघर्ष और संकल्प के प्रतीक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि appeared first on Prabhat Bharat.

गोंडा, 9 मार्च 2025: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गोंडा जिले में तीसरे चरण का भव्य आयोजन एक निजी पैलेस ‘पैराडाइज’ में किया गया, जहां हिंदू और मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार 489 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चार ब्लॉकों की गरीब कन्याओं ने भाग लिया, जिनमें 450 हिंदू और 39 मुस्लिम जोड़ो का विवाह विधि-विधान से कराया गया। इस अवसर पर गोंडा की जिला अधिकारी (DM) नेहा शर्मा और सदर भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही सीडीओ अंकिता जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा और गोंडा सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट किए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों के लिए वरदान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो रही है। इस योजना के तहत शादी का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है। गोंडा जिले में इस योजना के तहत हजारों कन्याओं की शादी कराई जानी है और यह तीसरा चरण था, जिसमें सैकड़ों जोड़े विवाह सूत्र में बंधे।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गरीब कन्याओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से वस्त्र, आभूषण, बर्तन, नकदी और अन्य घरेलू सामान दिए गए। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संबल प्रदान कर रही है बल्कि सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक बन रही है। इस कार्यक्रम में विशेष बात यह रही कि हिंदू जोड़ों का विवाह वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न हुआ, वहीं मुस्लिम समाज की बेटियों का निकाह काजी द्वारा मुस्लिम रीति-रिवाजों से कराया गया।

वैवाहिक जोड़ों के लिए शुभकामनाएं और प्रशासनिक भागीदारी

कार्यक्रम में गोंडा जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानपूर्वक विदा करने का अवसर मिल रहा है। यह एक सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम है, जिसमें सरकार के साथ समाज भी योगदान दे रहा है।”

सीडीओ अंकिता जैन और जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने भी इस आयोजन की सराहना की और नवविवाहितों के सुखद जीवन की कामना की।

सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने दिया वैवाहिक जीवन में सुख-शांति का संदेश

गोंडा सदर से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इस अवसर पर कहा, “आज यहां भव्य तरीके से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के जोड़ों का विवाह जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में सभी नवविवाहितों को उपहार दिए गए हैं। मैं सभी वर-वधु को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे आपसी प्रेम और सहयोग से अपना जीवन व्यतीत करें। मैंने नवविवाहितों को यह सलाह भी दी है कि पति-पत्नी के बीच कोई भी विवाद हो तो उसे आपस में बातचीत से हल करें, किसी तीसरे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में दखल देने की अनुमति न दें।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के साथ काम कर रही है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।

सामूहिक विवाह की भव्यता और समाज में जागरूकता

यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम न केवल एक सरकारी योजना के कार्यान्वयन का उदाहरण था बल्कि यह सामाजिक सौहार्द, परंपरा और आधुनिकता का संगम भी दिखा। शादी समारोह में वर-वधु को पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार तैयार किया गया था।

हिंदू दूल्हों ने शेरवानी और साफा पहना था, जबकि दुल्हनों ने लाल साड़ी, चूड़ा और गहनों से श्रृंगार किया।

मुस्लिम निकाह में शरीयत के अनुसार दूल्हों ने कुर्ता-पायजामा और सिर पर टोपी पहनी, जबकि दुल्हनों ने हिजाब और पारंपरिक परिधान पहने।

विवाह संपन्न होने के बाद वर-वधु को समाज कल्याण विभाग द्वारा एक उपहार पैकेज प्रदान किया गया, जिसमें बर्तन, गद्दे, कंबल, आभूषण, और नगद राशि शामिल थी।

कार्यक्रम में मौजूद समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच और पात्रता सत्यापन किया जाता है। केवल योग्य परिवारों की कन्याओं का विवाह इस योजना के तहत कराया जाता है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस भव्य आयोजन को देखकर स्थानीय लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित कई माता-पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उनके लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी बेटियों के विवाह के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ा।

रामलाल वर्मा (एक कन्या के पिता) ने कहा, “हमारी बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के हो गई, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं।”

सलीम अहमद (निकाह कराने आए एक पिता) ने कहा, “इस योजना के तहत हमारी बेटी का निकाह धूमधाम से हुआ। हमें दहेज की चिंता नहीं करनी पड़ी।”

भविष्य में और भी होंगे सामूहिक विवाह कार्यक्रम

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गोंडा जिले में इस योजना के तहत कई और चरणों में विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तक हजारों गरीब कन्याओं की शादी इस योजना के तहत कराई जा चुकी है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत बनकर उभरी है। इस योजना के तहत सरकार न केवल कन्याओं का विवाह करा रही है बल्कि उन्हें उपहार और आर्थिक सहयोग भी दे रही है। यह पहल सामाजिक एकता, समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का एक उदाहरण है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की बेटियों की शादी एक ही मंच पर कराई गई।

इस आयोजन से स्पष्ट है कि सरकार की यह योजना जरूरतमंदों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। गोंडा जिले में हुए इस सामूहिक विवाह ने न केवल नवविवाहित जोड़ों के चेहरे पर खुशी बिखेरी, बल्कि उनके परिवारों को भी बड़ी राहत दी।

The post गोंडा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 489 जोड़ों का विवाह संपन्न appeared first on Prabhat Bharat.

यह नृशंस हत्या प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। घटना के तुरंत बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि राघवेंद्र को 12 बोर और 15 बोर के तमंचों से चार गोलियां मारी गईं।

हत्या के पहले का घटनाक्रम: फोन कॉल से जुड़ा रहस्य

स्थानीय लोगों के अनुसार, हत्या से कुछ समय पहले राघवेंद्र के मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसके बाद वह अचानक घर से निकल गए। अब पुलिस इस फोन कॉल की जांच कर रही है, क्योंकि यह हत्या के पीछे के कारणों को उजागर कर सकता है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

35 वर्षीय राघवेंद्र बाजपेयी के परिवार पर यह त्रासदी गहरा आघात बनकर टूटी है। उनके पिता पहले से ही बीमार हैं, पत्नी और दो छोटे बच्चे अब बेसहारा हो गए हैं। 15 साल पहले उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिससे परिवार पहले ही गहरे सदमे में था।

पुलिस जांच और कार्रवाई

हत्या की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली, महोली और इमलिया थाना पुलिस के साथ एएसपी डॉ. प्रवीण रंजन, सीओ सिटी अमन सिंह और महानिरीक्षक (IG) प्रशांत कुमार द्वितीय मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही संदिग्धों की गिरफ्तारी का दावा किया है।

पत्रकारिता पर हमले और बढ़ते अपराध

उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं। इस हत्या के बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और यूपी पत्रकार संघ ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता अजय राय ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए सरकार से अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने और दोषियों को जल्द पकड़ने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाने की भी बात कही जा रही है।

गोंडा में भी पत्रकारों ने इस घटना पर शोक जताया है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए। ज़ी न्यूज़ के संवाददाता अतुल कुमार यादव एबीपी न्यूज़ के संवाददाता कृष्ण कुमार न्यूज़ इंडिया के संवाददाता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रभात भारत के संवाददाता मनोज कुमार न्यूज़ स्टेट के संवाददाता अंबिकेश्वर प्रताप पांडे जनतंत्र के संवाददाता राज मंगल सिंह सहित कई पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक जताया।

इस हत्याकांड ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे, या यह मामला भी अन्य हत्याओं की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

The post सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की सरेआम हत्या, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल appeared first on Prabhat Bharat.

सोचा था कुर्सी पर बैठूंगा,
न्याय करूंगा, सच कहूंगा।
पर देखा जब अफसर की लाचारी,
समझा, यह दुनिया है तबाही।

अगर ईमानदार रहता मैं,
हर दिन साज़िश सहता मैं।
बाबू मुझको फँसाने आता,
नेता रोज़ डरा कर जाता।

कभी हड़ताल, कभी आंदोलन,
कभी ट्रांसफर, कभी उलाहने।
फाइलों में सच दब जाता,
झूठ यहाँ पर बिकता जाता।

अगर मैं भी बेईमान बनता,
बेईमानी के रूपयों से बंगला, गाड़ी, शोहरत चमकता।
सलाम ठोकते नौकर-चाकर,
हर तरफ़ बस मेरा ही असर।

पर अगर कहीं चूक हो जाती,
विजिलेंस की तलवार गिर जाती।
फिर वो दिन और वो अंधियारे,
कानून की लंबी गलियारे।

इसलिए अच्छा हुआ साहब न बना,
ना अफसरों में मेरा नाम गिना।
कलम उठाई, सच को जाना,
ज़मीर जिंदा है, यही बहाना।

The post आज की सत्य घटना पर आधारित “अच्छा हुआ मैं सरकारी साहब ना बना” appeared first on Prabhat Bharat.

गोंडा 6 मार्च। जिले में सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने गोंडा मेडिकल कॉलेज में ‘शक्ति रसोई’ का उद्घाटन किया, जिसका संचालन ‘रंजना स्वयं सहायता समूह’ की महिलाएं करेंगी। यह रसोई अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों और उनके तीमारदारों को सस्ते दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

शक्ति रसोई: जरूरतमंदों के लिए सस्ते, स्वच्छ और संतुलित भोजन की व्यवस्था

गोंडा मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर भोजन की समस्या से जूझना पड़ता है। अस्पताल के बाहर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता संदेहास्पद होती है और कीमतें भी अधिक होती हैं, जिससे गरीब मरीजों और उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने ‘शक्ति रसोई’ की शुरुआत की है।

यहां मात्र 10 से 20 रुपये में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसमें चावल, दाल, सब्जी, रोटी और पोषण से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे, ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को स्वास्थ्यवर्धक आहार मिल सके।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

‘शक्ति रसोई’ का संचालन पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूहों के हाथों में होगा। गोंडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई इस रसोई को ‘रंजना स्वयं सहायता समूह’ की महिलाएं संभालेंगी। इस समूह में सीमा, नुसरत और सोनी शामिल हैं, जो इस रसोई के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि इससे न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि वे समाज सेवा में भी योगदान दे सकेंगी। गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा का मानना है कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव होगा जब उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से शक्ति रसोई जैसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।

डीएम नेहा शर्मा की पहल से शुरू हुई शक्ति रसोई

गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा समाज कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयासरत रही हैं। उनकी पहल पर जिले में पहले भी दो स्थानों पर शक्ति रसोई शुरू की जा चुकी है। पहली शक्ति रसोई लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज परिसर में शुरू की गई थी, जबकि दूसरी कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित की गई थी। अब गोंडा मेडिकल कॉलेज में तीसरी शक्ति रसोई शुरू की गई है।

डीएम ने उद्घाटन के दौरान कहा,

“हमारा उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भोजन की समस्या न हो। साथ ही, महिलाओं को रोजगार मिले, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। शक्ति रसोई इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

गरीबों के लिए वरदान बनी शक्ति रसोई

गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अक्सर भोजन की कठिनाई होती है। कई बार उन्हें महंगे होटल या ठेले-खोमचे से खाना खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत अधिक होने के साथ-साथ गुणवत्ता भी संदिग्ध होती है। इस समस्या को हल करने के लिए शक्ति रसोई एक बेहतरीन समाधान साबित हो रही है।

रसोई से लाभान्वित होने वाले मरीजों और उनके परिजनों ने खुशी जताई। अयोध्या से आए एक मरीज के तीमारदार रामचरण ने कहा,

“हम इलाज के लिए दूर-दराज से आते हैं। अस्पताल में रहने के दौरान हमें खाने की बहुत दिक्कत होती थी। होटल का खाना महंगा होता है और ठेले का खाना साफ-सुथरा नहीं होता। शक्ति रसोई की वजह से हमें अब सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा मिल रही है। यह सच में बहुत बड़ी राहत है।”

रोजगार के नए अवसर: महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की राह

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए यह रसोई एक नए अवसर के रूप में आई है। पहले वे छोटे-मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश करती थीं, लेकिन अब उन्हें एक स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिला है। ‘रंजना स्वयं सहायता समूह’ की सदस्य सीमा ने बताया,

“पहले हमें कोई स्थायी काम नहीं मिलता था। छोटी-मोटी मजदूरी या घरों में काम करके परिवार चलाना पड़ता था। लेकिन अब शक्ति रसोई के माध्यम से हमें एक स्थायी काम मिल गया है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।”

इस पहल से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलने के साथ-साथ समाज में उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। महिलाओं ने डीएम नेहा शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह पहल उन्हें सशक्त बनने में मदद कर रही है।

शक्ति रसोई की सफलता और भविष्य की योजनाएं

गोंडा जिले में शक्ति रसोई की यह तीसरी इकाई शुरू की गई है, और प्रशासन इसे अन्य स्थानों पर भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है। डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि यदि यह पहल सफल रहती है, तो इसे जिले के अन्य प्रमुख अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।

भविष्य में शक्ति रसोई के लिए प्रशासन की योजनाएं:

1. अन्य अस्पतालों में विस्तार: जिला अस्पताल और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों में शक्ति रसोई शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

2. भोजन की गुणवत्ता में सुधार: शक्ति रसोई में उपलब्ध भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए पोषण विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी।

3. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: महिलाओं को भोजन प्रबंधन, स्वच्छता और वित्तीय साक्षरता से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इस योजना को और बेहतर तरीके से चला सकें।

4. सब्सिडी और सरकारी सहायता: सरकार से इस योजना के लिए अधिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे इसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

शक्ति रसोई गरीबों के लिए संजीवनी, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह

गोंडा मेडिकल कॉलेज में शक्ति रसोई की शुरुआत जरूरतमंद मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह न केवल सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी, बल्कि महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। डीएम नेहा शर्मा की इस पहल से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और गरीब वर्गों को राहत मिलेगी।

गोंडा में शक्ति रसोई की यह तीसरी इकाई साबित कर रही है कि सही नीयत और अच्छी योजनाओं से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उम्मीद है कि यह पहल आगे भी जारी रहेगी और अन्य जिलों में भी इसे अपनाया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को भोजन और महिलाओं को रोजगार मिल सके।

The post गोंडा मेडिकल कॉलेज में शक्ति रसोई का डीएम ने किया उद्घाटन appeared first on Prabhat Bharat.

भारतीय राजनीति में शक्ति प्रदर्शन हमेशा से अहम रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह एक नया स्वरूप ले चुका है—निजी गनरों की मौजूदगी। पहले यह सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित था, लेकिन अब छोटे स्तर के नेता भी बिना चार-पांच निजी सुरक्षाकर्मियों के सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते। सवाल यह उठता है कि यह सुरक्षा की जरूरत है या सिर्फ दबदबा दिखाने का तरीका?

इस रिपोर्ट में हम इस बढ़ते चलन की पड़ताल करेंगे—क्या निजी सुरक्षा सच में आवश्यक है, या यह महज राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का एक तरीका बन गया है?

राजनीति और शक्ति प्रदर्शन का नया तरीका

राजनीति में एक कहावत है—”जिसका जितना बड़ा काफिला, उसकी उतनी बड़ी ताकत!” यह बात सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हथियारबंद गार्ड भी शामिल हो गए हैं।

कई स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी हाई-प्रोफाइल पद पर हों। उनके साथ चलने वाले निजी सुरक्षा गार्ड, महंगी गाड़ियाँ और हूटर बजाते वाहन यह आभास कराते हैं कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लेकिन क्या यह सब उनकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, या यह केवल एक भ्रमजाल है?

सुरक्षा जरूरत या दिखावा?

यह सत्य है कि कुछ नेताओं को वाकई खतरा होता है और उनकी सुरक्षा आवश्यक होती है। लेकिन हर छोटे नेता या स्वयंभू राजनेता के लिए निजी सुरक्षा अनिवार्य नहीं हो सकती।

सुरक्षा का तर्क:

1. वास्तविक खतरा: कई नेता आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं या उनका विरोधी गुटों से टकराव होता रहता है। ऐसे में निजी सुरक्षा उनकी जरूरत हो सकती है।

2. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: चुनावी माहौल में कुछ नेताओं को हमलों या धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

3. स्थानीय प्रभाव: कई बार किसी क्षेत्र में किसी नेता की लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि उनके प्रशंसक और विरोधी दोनों सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है।

शक्ति प्रदर्शन का तर्क:

1. दबदबा बनाने का प्रयास: जब कोई नेता निजी सुरक्षा गार्ड के साथ चलता है, तो वह जनता के बीच अलग तरह का प्रभाव बनाता है। इससे वह अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखता है।

2. राजनीतिक ब्रांडिंग: कुछ नेताओं के लिए यह उनकी छवि बनाने का हिस्सा होता है। जब वे सुरक्षा गार्डों के साथ चलते हैं, तो जनता उन्हें एक बड़े नेता के रूप में देखने लगती है।

3. प्रतिद्वंद्वियों को संदेश: जब कोई नेता निजी सुरक्षा के साथ चलता है, तो यह उसके विरोधियों के लिए एक संदेश होता है कि वह कमजोर नहीं है और उसके पास साधन-संपन्नता है।

कैसे बन गया यह एक नया ट्रेंड?

पिछले एक दशक में राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आया है। नेताओं की छवि केवल उनके कार्यों से नहीं, बल्कि उनके बाहरी प्रदर्शन से भी तय होने लगी है। यह बदलाव कई कारणों से हुआ है

1. सामाजिक मीडिया का प्रभाव:

आज सोशल मीडिया पर नेता अपने प्रभावशाली होने का प्रदर्शन करते हैं। तस्वीरों और वीडियो में सुरक्षा गार्ड के साथ दिखने से वे अधिक प्रभावशाली प्रतीत होते हैं।

2. सिनेमाई प्रभाव:

फिल्मों और वेब सीरीज में बड़े गैंगस्टर और राजनेताओं को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ दिखाया जाता है। यह जनता की मानसिकता में गहराई से बस गया है कि शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान उसकी सुरक्षा व्यवस्था से होती है।

3. प्रतिस्पर्धा का दबाव:

जब एक नेता सुरक्षा गार्डों के साथ चलता है, तो दूसरा भी वैसा ही करने की कोशिश करता है ताकि उसकी छवि कमजोर न पड़े। इस प्रतिस्पर्धा के चलते यह एक फैशन बन चुका है।

4. जनता की मानसिकता:

आम जनता भी किसी नेता की सुरक्षा व्यवस्था देखकर प्रभावित होती है। उन्हें लगता है कि यह नेता सच में बहुत महत्वपूर्ण है, वरना इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती?

राजनीतिक सुरक्षा का खर्च कौन उठाता है?

यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि इन निजी गनरों का खर्च कौन उठाता है?

1. सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा: कुछ नेताओं को सरकार द्वारा वाई, जेड या जेड+ सुरक्षा दी जाती है। इसमें सरकारी खर्च पर सशस्त्र बल उनकी सुरक्षा करते हैं।

2. निजी सुरक्षा एजेंसियों से ली गई सुरक्षा: कई नेता निजी सुरक्षा एजेंसियों से गनर हायर करते हैं, जिनका मासिक वेतन लाखों रुपये तक हो सकता है।

3. स्थानीय समर्थकों द्वारा इंतजाम: कई बार नेताओं के समर्थक और व्यवसायी उनकी सुरक्षा का खर्च उठाते हैं, ताकि वे नेता के प्रभाव के दायरे में बने रहें।

4. अपराध से जुड़े नेताओं की सुरक्षा: कुछ अपराधी पृष्ठभूमि वाले नेता अपने गिरोह के सदस्यों को ही सुरक्षा गार्ड बना लेते हैं। ये गार्ड नाम मात्र की सुरक्षा देते हैं, लेकिन असल में वे उनके निजी हितों के रक्षक होते हैं।

क्या यह कानूनी है?

भारत में निजी सुरक्षा रखना अवैध नहीं है, लेकिन इसके लिए उचित लाइसेंस और अनुमति जरूरी होती है।

1. आर्म्स एक्ट, 1959:

कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता। निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी केवल लाइसेंसी हथियारों की अनुमति होती है।

2. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2005:

इस कानून के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों को सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के निजी गार्ड रखना अवैध माना जाता है।

3. पुलिस की भूमिका:

कई बार पुलिस यह जांचती है कि क्या कोई नेता अवैध तरीके से हथियारबंद सुरक्षाकर्मी रख रहा है? अगर हां, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

क्या जनता इस प्रवृत्ति को पसंद करती है?

जनता के बीच इस विषय पर मिश्रित राय देखने को मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि नेताओं को सुरक्षा की जरूरत होती है और गनर रखना उनकी मजबूरी है। कुछ लोग इसे शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा मानते हैं और इसे अनावश्यक दिखावा कहते हैं। कई लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या यह सरकारी धन का दुरुपयोग है, अगर सुरक्षा सरकारी खर्चे पर दी गई हो?

प्रभात भारत विशेष

राजनीति में निजी गनर रखना अब एक सामान्य बात हो गई है। कुछ मामलों में यह जरूरी है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का तरीका बन चुका है।

समस्या यह नहीं है कि नेता अपनी सुरक्षा के लिए गनर रख रहे हैं, बल्कि समस्या यह है कि कई नेता इसे राजनीतिक ब्रांडिंग का जरिया बना रहे हैं। इससे जनता में गलत संदेश जाता है और राजनीति में दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

अंततः, यह जनता पर निर्भर करता है कि वह ऐसे नेताओं को किस नजर से देखती है—क्या वे सच में प्रभावशाली हैं, या केवल सुरक्षा के दिखावे से अपनी ताकत का भ्रम पैदा कर रहे हैं?

The post प्राइवेट गनर और राजनीति: सुरक्षा या शक्ति प्रदर्शन? appeared first on Prabhat Bharat.

पंतनगर में अतिक्रमण मुक्त अभियान

कार्यक्रम के दौरान पंतनगर वार्ड से अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया कि पंतनगर चौराहे पर अवैध कब्जों के कारण स्थानीय लोगों और वाहनों को यातायात जाम का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने तुरंत क्विक रेस्पांस टीम (क्यूआरटी) को मौके पर भेजा।

क्यूआरटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंतनगर चौराहे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। बुलडोजर की मदद से वहां मौजूद अवैध निर्माण, अस्थायी ढांचे, और ठेले-खोमचे हटाए गए। अभियान के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिसमें पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे।

जिलाधिकारी की सख्त हिदायत

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अतिक्रमण के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, “अवैध अतिक्रमण से न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि यह आम जनता के लिए भी असुविधा का कारण बनता है। प्रशासन इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा।”

जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि सभी नागरिक सार्वजनिक स्थानों का सही ढंग से उपयोग करें।

नागरिक संगम कार्यक्रम की विशेषताएं

नागरिक संगम कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने जनता के साथ सीधे संवाद करने और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का लक्ष्य रखा है।

• सुनवाई और त्वरित कार्रवाई: कार्यक्रम के तहत शिकायतों को तुरंत दर्ज किया जाता है और समाधान के लिए संबंधित विभागों को सौंपा जाता है।
• हर वार्ड में समस्याओं का समाधान: जिला प्रशासन ने वार्ड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर जनता को अपनी शिकायतें दर्ज कराने का अवसर दिया है।
• प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और प्रभाव

पंतनगर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने पूरी सावधानी और दृढ़ता का परिचय दिया। वहां मौजूद दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को अतिक्रमण हटाने से पहले सूचित किया गया।

• अतिक्रमण हटाने की मुख्य वजह: पंतनगर चौराहे पर यातायात बाधित हो रहा था, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी।
• स्थानीय निवासियों की राहत: अतिक्रमण हटने के बाद यातायात सुचारु हो गया और चौराहे का सौंदर्य भी बढ़ा।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

अतिक्रमण मुक्त अभियान से पंतनगर के नागरिकों ने राहत की सांस ली। स्थानीय निवासी प्रीति वर्मा ने कहा, “पंतनगर चौराहे पर हमेशा जाम की स्थिति रहती थी। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से हमें बहुत राहत मिली है।”

वहीं, दुकानदार अजय गुप्ता ने कहा, “हमें पहले ही सूचना दी गई थी। अब सड़क पर जगह साफ हो गई है, जिससे ग्राहकों को भी सुविधा होगी।”

कार्यक्रम के दौरान अन्य शिकायतों का समाधान

पंतनगर में अतिक्रमण हटाने के अलावा, नागरिक संगम कार्यक्रम के तहत अन्य समस्याओं का भी समाधान किया गया।

पेयजल समस्या: कुछ वार्डों में जलापूर्ति की समस्या सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तत्काल पाइपलाइन की मरम्मत के निर्देश दिए।

स्ट्रीट लाइट्स की कमी: कई वार्डों से खराब स्ट्रीट लाइट्स की शिकायतें आईं। इन्हें ठीक कराने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिए गए।

सीवरेज की समस्या: कुछ इलाकों में गंदगी और सीवरेज की खराब स्थिति की शिकायतें मिलीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम की टीम को सक्रिय किया गया।

अगले कदम

नागरिक संगम कार्यक्रम के तहत प्रशासन ने अन्य वार्डों में भी इसी तरह के अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

सक्रिय निगरानी: हर वार्ड में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेगा।

सार्वजनिक भागीदारी: प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और कार्यक्रम में सहयोग करें।

दीर्घकालिक योजनाएं: जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि शहर के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें यातायात प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना शामिल है।

प्रभात भारत विशेष

जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल पर शुरू हुआ नागरिक संगम कार्यक्रम जनता और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास है। पंतनगर में अतिक्रमण हटाने जैसी त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन जनता की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस कार्यक्रम की सफलता से गोंडा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की उम्मीदें बढ़ी हैं। जिलाधिकारी की सक्रियता और कड़ी निगरानी के चलते गोंडा में नागरिक सुविधाओं का स्तर बेहतर होने की संभावना है।

The post नागरिक संगम कार्यक्रम के पहले दिन की बड़ी कार्रवाई: पंतनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर appeared first on Prabhat Bharat.

रैन बसेरों की अनियमितता पर डीएम की चेतावनी

गोंडा जिले में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें सामने आईं। इनमें करनैलगंज रैन बसेरे के रात 11 बजे बंद होने की घटना ने प्रशासन को गंभीर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। डीएम ने इसे आपदा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन मानते हुए कड़ी नाराजगी जताई। संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को निर्देश दिया गया है कि वे दोषी कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महिला अस्पताल और अन्य जगहों पर औचक निरीक्षण

जिलाधिकारी ने गुरुवार रात जिला महिला अस्पताल के रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां व्यवस्था ठीक पाई गई, लेकिन उन्होंने सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। डीएम ने झूलेलाल चौराहा और गुरुनानक चौराहे पर अलाव की स्थिति का भी जायजा लिया। कुछ स्थानों पर अलाव की कमी देखने को मिली, जिस पर उन्होंने तुरंत समाधान के निर्देश दिए।

शासन की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का प्रयास

राज्य सरकार ने ठंड के दौरान जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत तहसील स्तर पर अधिकारियों को इन सुविधाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

करनैलगंज में रैन बसेरा बंद मिलने पर नाराजगी

करनैलगंज के रैन बसेरे की शिकायत पर विशेष ध्यान दिया गया। दो दिन पहले रात 11 बजे यह रैन बसेरा बंद पाया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एसडीएम करनैलगंज को तत्काल जांच कर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम ने निर्देश दिए कि रैन बसेरों को 24 घंटे खुला रखा जाए और वहां पर्याप्त कंबल, बिस्तर और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

अलाव स्थलों की जांच के आदेश

जिलाधिकारी ने करनैलगंज, मनकापुर, और तरबगंज के एसडीएम को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अलाव स्थलों का निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि अलाव सही समय पर जलाए जाएं और पर्याप्त ईंधन उपलब्ध हो। कुछ ग्रामीण इलाकों से मिली शिकायतों के बाद डीएम ने यह भी आदेश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर सड़कों, चौपालों, और अस्पतालों के पास अलाव की सुविधा हो।

जनसुविधाओं में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रैन बसेरों और अलाव व्यवस्था जैसी जनसुविधाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे अपनी जिम्मेदारियां गंभीरता से निभाएं। डीएम ने कहा, “हमारा उद्देश्य ठंड से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है। किसी भी स्तर पर अनदेखी से संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।”

स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों की भूमिका

रैन बसेरों और अलाव व्यवस्था को लेकर स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है। कई जगहों पर समाजसेवियों ने ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए भोजन, कंबल और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की। डीएम ने ऐसे प्रयासों की सराहना की और अन्य लोगों को भी सहयोग के लिए प्रेरित किया।

प्रशासन की प्राथमिकताएं

प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि आगामी दिनों में ठंड से निपटने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे। सभी तहसील मुख्यालयों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो रैन बसेरों और अलाव स्थलों की स्थिति की निगरानी करेगा। डीएम ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही या शिकायत पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समस्याओं को दूर करने की दिशा में उठाए गए कदम

1. अलाव जलाने के निर्देश: ईंधन आपूर्ति और अलाव की समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

2. रैन बसेरों की निगरानी: प्रत्येक तहसील में रैन बसेरों की स्थिति की रिपोर्ट प्रतिदिन डीएम कार्यालय को भेजी जाएगी।

3. जनभागीदारी बढ़ाना: प्रशासन ने एनजीओ और स्थानीय समूहों से अपील की है कि वे जरूरतमंदों की मदद में योगदान दें।

जनता की प्रतिक्रिया

जिले के लोगों ने डीएम के इस कड़े कदम की सराहना की है। स्थानीय निवासी रंजीत वर्मा ने कहा, “ठंड के मौसम में प्रशासन का यह सख्त रवैया जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत है।” वहीं, महिला अस्पताल में मौजूद एक मरीज के परिजन ने बताया कि रैन बसेरे में पर्याप्त व्यवस्था से उन्हें ठंड से बचाव में मदद मिली।

जिला प्रशासन की सक्रियता ने यह साबित कर दिया है कि जनता की भलाई उनकी प्राथमिकता है। रैन बसेरों और अलाव व्यवस्था को लेकर उठाए गए कड़े कदम जरूरतमंदों के लिए राहत का संकेत हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है।

The post गोंडा प्रशासन की सख्ती: रैन बसेरों और अलाव व्यवस्था की अनदेखी पर होगी कार्रवाई appeared first on Prabhat Bharat.