जिलाधिकारी ने बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य प्रमुख रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मिड डे मील जैसी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। साथ ही, उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

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निर्माणाधीन विद्यालयों का गुणवत्ता चेक करना अनिवार्य

बैठक में डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माणाधीन विद्यालयों का हैंडओवर तभी किया जाए जब उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से जांची जा चुकी हो। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। डीएम ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही कि निर्माण कार्यों का निरीक्षण सही समय पर और उचित तरीके से हो ताकि बच्चों को एक सुरक्षित और सुसज्जित विद्यालय मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि विद्यालयों के निर्माण कार्यों की प्रगति पर नज़र रखी जाए और जहां भी कोई समस्या या देरी हो, उसका समाधान तुरंत किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य पूरे होने के बाद विद्यालय पूरी तरह से सुसज्जित और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हो।

बैठक में मिड डे मील योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि मिड डे मील के तहत बच्चों को सही समय पर और गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी सेहत में कोई कमी न हो। इसके लिए सभी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए गए।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि बीआरसी की मरम्मत और विद्यालयों में विद्युतीकरण के कार्यों को समय से पूरा किया जाए। इसके अलावा, ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर की समीक्षा भी की गई। डीएम ने अधिकारियों को इस योजना के तहत सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेप्रेरित किया

निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाए, जिसमें उनके प्रदर्शन के अनुसार जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जा सके। यह मिशन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और इसके तहत राज्य और जिले में कार्यों की प्रगति की निगरानी जरूरी है।

डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को निपुण भारत मिशन की सफलता के लिए पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी और उनके कार्यों की निगरानी की जाएगी।

रसोईयों का मानदेय त्यौहार से पहले

रसोईयों के मानदेय की अदायगी में देरी के विषय में भी बैठक के दौरान चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि त्योहारों से पहले रसोईयों को उनका मानदेय प्रदान किया जाए, ताकि उनके आर्थिक स्थिति में कोई रुकावट न आए और वे अपने कार्य को सही तरीके से कर सकें। इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे दो दिन के भीतर रसोईयों की उपस्थिति भेजें, जिससे मानदेय की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके।

बैठक में डीएम ने बच्चों के आधार कार्ड निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया। उनका कहना था कि आधार कार्ड के निर्माण से बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, और इस प्रक्रिया में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि वे बच्चों के आधार कार्ड की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें।

बैठक में उपस्थित अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री चंद्रशेखर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अतुल कुमार तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, एडीपीएम पंचायत राज विभाग, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जिलाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। बैठक में उठाए गए मुद्दों पर जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने की चेतावनी दी गई।

जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे विभागीय कार्यों को समय पर पूरा करें और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। डीएम ने यह भी सुनिश्चित किया कि निर्माणाधीन विद्यालयों का हैंडओवर गुणवत्ता चेक करने के बाद ही किया जाए, और रसोईयों का मानदेय त्यौहार से पहले वितरित किया जाए। बैठक में हर एक मुद्दे पर गहन चर्चा की गई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे समय पर कार्य पूरा करें और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करें।

यह बैठक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने और सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह अपील की कि वे अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करें और गोण्डा जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दें।

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