नई दिल्ली 1 अक्टूबर। सरकार कथित तौर पर देश में चीन निर्मित निगरानी उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार है। सरकार निगरानी बाजार में स्थानीय विक्रेताओं के पक्ष में दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तैयार है। पेजर विस्फोटों के मद्देनजर, सरकार आपूर्ति श्रृंखला के कुछ घटकों या भागों की महत्वपूर्ण सोर्सिंग पर बारीकी से नजर रखेगी। “सरकार की निगरानी कैमरों पर नीति 8 अक्टूबर को लागू होने की संभावना है, जो प्रभावी रूप से बाजार से चीनी खिलाड़ियों को खत्म कर देगी, जिससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। जबकि राजपत्र अधिसूचनाएँ इस वर्ष मार्च और अप्रैल में जारी की गई थीं, सूत्रों ने बताया कि सरकार ने लेबनान विस्फोटों के मद्देनजर इसके कार्यान्वयन में तेज़ी लाई है और सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सरकार सीसीटीवी कैमरों पर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को तेज़ करने के लिए तैयार है।

चीनी कंपनियाँ जिन पर सरकार के नए नियमों का होगा असर

 वर्तमान में, सीपी प्लस, हिकविजन और दहुआ भारत में 60% से अधिक बाजार को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपने निगरानी पोर्टफोलियो में स्थानीयकरण सामग्री को बेहतर बनाने और आरएंडडी पर दोगुना जोर देने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा, जबकि सीपी प्लस एक भारतीय कंपनी है जबकि हिकविजन और दहुआ चीनी कंपनी हैं। नवंबर 2022 में, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने संघीय संचार आयोग (FCC) के माध्यम से, “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम” के कारण हिकविजन और दहुआ से उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी सीसीटीवी कंपनियों को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया एफसीसी ने कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया क्योंकि चिंता थी कि उनके उपकरणों का इस्तेमाल चीन द्वारा अमेरिका पर जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। जानकार लोगों ने यह भी कहा कि हाल ही में, भारत सरकार ने भी हिकविजन और दहुआ के उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के सीसीटीवी उपकरण निविदाओं को खारिज कर दिया है और बॉश जैसे यूरोपीय कंपनी को प्राथमिकता दे रहा है। उल्लेखनीय रूप से, यह अनुमान लगाया गया है कि बॉश अपने चीनी समकक्षों की तुलना में लगभग 7-10 गुना अधिक महंगा है। भारत सरकार चाहती है कि सीसीटीवी केवल ‘विश्वसनीय स्थानों’ से ही हों। ‘सीसीटीवी पर जोर पेजर विस्फोटों से पहले से है।’ ‘सुरक्षा प्रमाणन पर दिशा-निर्देश मार्च में जारी किए गए थे और अक्टूबर में लागू होंगे। यह विस्फोटों के बारे में कम और सीसीटीवी कैमरों से डेटा लीक होने की संभावना के बारे में अधिक है, जो संवेदनशील स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं और लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल विश्वसनीय स्थानों से ही कैमरे का उपयोग किया जाए।”

विश्वसनीय स्थान क्या हैं?

“विश्वसनीय स्थान” वह होगा जहाँ भारत सरकार को पूरी विनिर्माण श्रृंखला पर नज़र रखने की सुविधा होगी और उसे पूरा विश्वास होगा कि उपकरणों में कोई बैकडोर नहीं है जो डेटा लीक या निकाल सकता है। हालाँकि “रिप एंड रिप्लेस” नीति अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन भविष्य में यह एक संभावना बनी हुई है। मार्च और अप्रैल में जारी किए गए दो अलग-अलग राजपत्र अधिसूचनाओं में से एक निगरानी कैमरों के लिए “मेक इन इंडिया” दिशा-निर्देशों पर केंद्रित थी, जबकि दूसरी सीसीटीवी प्रमाणन के मानदंडों को संबोधित करती थी। सरकार के आदेशों ने भारत में निगरानी प्रणालियों की खरीद में बदलाव की नींव रखी और निगरानी बाजार में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।

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