डॉ. शर्मा ने कहा कि “आज जो लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, वही लोग अतीत में इसे बार-बार चोट पहुंचाने के दोषी हैं।” उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह आरक्षण को समाप्त करने की मंशा पहले ही विदेशी मंचों पर जाहिर कर चुकी है। उन्होंने इसे कांग्रेस की “विदेशी सोच” का परिणाम बताते हुए कहा कि ऐसे लोग भारत में राष्ट्रवाद का पनपना बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा, “विदेश जाकर देश की बदनामी करना, और विकास की पटरी से उसे उतारने का प्रयास करना कांग्रेस और विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। इनके नेता भारत को शक्तिहीन बनाने की मंशा से काम कर रहे हैं।”

गांधी परिवार और आपातकाल का जिक्र

डॉ. शर्मा ने गांधी परिवार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि उनके पूर्वजों का इतिहास संविधान की मर्यादा को बार-बार तार-तार करने का रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परदादा ने सरकारों को गिराने की परंपरा शुरू की, जबकि उनकी दादी ने देश पर आपातकाल थोपकर संविधान को अपमानित किया। “आपातकाल ने देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। जबरन नसबंदी कराई गई, और संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट किया गया।”

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी संविधान का दुरुपयोग किया। “मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में कांग्रेस सरकारों ने जानबूझकर देरी की, जबकि पिछड़ों और दलितों को उनके अधिकार भाजपा के शासन में ही मिले,” उन्होंने कहा।

महिला अधिकारों और नारी सशक्तिकरण पर जोर

डॉ. शर्मा ने शाहबानो मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिला अधिकारों का हनन किया। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी दी है। “आज उनकी आंखों में नए सपने हैं।” उन्होंने भारत के संविधान में रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया।

अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार की भूमिका

डॉ. शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को “संविधान की पवित्रता सुनिश्चित करने वाला नेता” बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने और उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करने का काम शुरू हुआ। “संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खाली पड़े पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त करने में अटल जी का अहम योगदान रहा।”

उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। “जीएसटी की नींव अटल जी के समय में रखी गई, जिसे मोदी सरकार ने मूर्त रूप दिया। आज इससे राजस्व में वृद्धि हुई और देश में विकास की नई गाथा लिखी गई।”

विपक्ष की नीतियों पर हमला और मोदी सरकार की प्रशंसा

डॉ. शर्मा ने विपक्ष पर संविधान के प्रति नकारात्मक सोच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने समय-समय पर संविधान को कमजोर करने का काम किया है। “कांग्रेस के शासनकाल में कई बार संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। उनके नेता संविधान की हत्या में शामिल रहे हैं।”

संविधान की आत्मा: समानता, न्याय और बंधुत्व

डॉ. शर्मा ने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि संविधान तभी प्रभावी हो सकता है जब समाज समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को आत्मसात करे। “संविधान समाज की आत्मा है। वर्तमान सरकार ने इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।”

राज्यों के साथ बेहतर तालमेल

डॉ. शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों को अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है, जिससे उनके विकास को गति मिली है। “संविधान का सम्मान करना और उसे बनाए रखना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।”

कांग्रेस की नीतियों की आलोचना

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए कई बार देश को नुकसान पहुंचाया। “आपातकाल के दौरान संविधान में बिना नियम-कायदे के अनुचित संशोधन किए गए। संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर किया गया।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास संविधान विरोधी नीतियों से भरा पड़ा है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस की बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया। “कांग्रेस और विपक्ष के झूठे नैरेटिव को जनता अब माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनावों में पराजय के बाद विपक्ष बौखला गया है और अब वह झूठ का सहारा लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।”

संविधान और राष्ट्रवाद का आपसी संबंध

डॉ. शर्मा ने संविधान और राष्ट्रवाद के आपसी संबंध पर जोर देते हुए कहा कि “विदेशी सोच रखने वालों को भारत में राष्ट्रवाद का पनपना रास नहीं आता। वे विदेश जाकर देश की बदनामी करते हैं और विकास को बाधित करने का प्रयास करते हैं।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद को मजबूती मिली है।

प्रभात भारत विशेष

डॉ. दिनेश शर्मा के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संविधान अपने सर्वोत्तम स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, को संविधान विरोधी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वर्तमान सरकार संविधान की आत्मा को सजीव रखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित कर रही है। उनका मानना है कि विपक्ष का झूठा प्रचार अब जनता के सामने आ चुका है, और वह इसे स्वीकार नहीं करेगी।

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डॉ. शर्मा ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे सपा के इस आरोप पर सवाल किया गया कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा नाटक करती है। संभल जिले की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां धारा 144 लागू है, जिसके तहत किसी भी राजनीतिक दल को जाने की अनुमति नहीं है। फिर भी सपा और कांग्रेस वहां जाने का नाटक कर रही हैं ताकि टेलीविजन और अखबारों में उनकी चर्चा हो। उन्होंने कहा, “संभल में कोई नई घटना नहीं हुई है, और वहां स्थिति शांत है। लेकिन ये दल समाज को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं।”

डॉ. शर्मा ने कहा कि संभल तो अब संभल चुका है, लेकिन हाल के उपचुनावों में करारी हार के बाद विपक्षी दल खुद संभल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे उपचुनावों में अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और अब झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “सपा और कांग्रेस के बीच मतभेद अब छिपे नहीं हैं। सपा अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को कांग्रेस में जाने से रोकने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस सपा के इसी वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश में है। यह तुष्टीकरण की राजनीति का नया रूप है।”

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल से भी छोटी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है। वह केवल सपा के वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास कर रही है।”

डॉ. शर्मा ने भाजपा की नीति की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, और यही कारण है कि अल्पसंख्यक अब भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर और कुंदरकी जैसे क्षेत्रों में, जहां अल्पसंख्यक मतदाता बड़ी संख्या में हैं, लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा, “यह साफ है कि सपा और कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के हितों से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए झूठे भ्रम फैलाते हैं और दंगे कराते हैं।”

डॉ. शर्मा ने संभल की स्थिति पर सपा और कांग्रेस के बयानों को सरासर झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में लंबित है और सरकार ने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है, जो इस मामले की जांच कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस अपने झूठे आरोपों से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “अखिलेश यादव भाजपा से हार गए हैं। यहां तक कि वे कुंदरकी जैसी सीट पर भी हार गए, जहां अल्पसंख्यक मतदाता 65 प्रतिशत हैं। वे कांग्रेस या बसपा पर आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन दलों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन भाजपा पर आरोप लगाकर वे कम से कम चर्चा में बने रह सकते हैं।”

बांग्लादेश की स्थिति पर बात करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश कट्टरपंथियों, तालिबानियों और पाकिस्तानियों के चंगुल में फंस चुका है। वहां इस्कॉन के शांतिप्रिय लोगों और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है।”

डॉ. शर्मा ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, “ये दल अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, बेरूत और लेबनान की बात तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति पर कुछ नहीं बोलते। इसका कारण यह है कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू उनका वोट बैंक नहीं हैं।”

डॉ. शर्मा ने सपा, बसपा, कांग्रेस और वामपंथी दलों पर आरोप लगाया कि वे अस्तित्व बचाने के लिए झूठे आरोप लगाकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “ये दल अब मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनकी कोशिश केवल यह है कि किसी भी तरह से मीडिया में उनकी चर्चा होती रहे।”

डॉ. शर्मा ने अंत में कहा कि जनता अब इन दलों की सच्चाई समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति सबको साथ लेकर चलने की है, और यही कारण है कि लोग भाजपा में विश्वास जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल अब हाशिए पर जा चुके हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है।

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डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2015 से हर वर्ष संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि संविधान का निर्माण कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। डॉ. शर्मा ने कहा कि संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है। इसे समझना और इसका अनुपालन करना हर नागरिक का दायित्व है।

संविधान की भूमिका और बच्चों का शिक्षण

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि बच्चों को पठन-पाठन के साथ-साथ देश में हो रही गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र तभी संभव है, जब नई पीढ़ी संविधान और उसके महत्व को समझे। उन्होंने इस संदर्भ में शिक्षकों और अभिभावकों को जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, “बच्चों में सीखने की आदत डालनी चाहिए। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और विचारधारा को भी गढ़ती है। एक अच्छा विद्यार्थी वही है, जो सीखने के प्रति भूखा हो और वर्तमान से संतुष्ट रहते हुए भविष्य को संवारने का चिंतन करे।”

वर्तमान से संतुष्टि सफलता का आधार

डॉ. शर्मा ने कहा कि वर्तमान से संतुष्टि ही जीवन में सफलता और खुशहाली का आधार है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, “अतीत से सीख लें, वर्तमान को बेहतर बनाएं और भविष्य के लिए चिंतनशील रहें। सफलता और प्रगति का यही मंत्र है।”

उन्होंने कहा कि भारत ने लालटेन युग से आधुनिक युग तक की यात्रा की है। यह हमारे पूर्वजों की मेहनत और त्याग का परिणाम है। “आज हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। यह बदलाव आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव का संकेत है।”

देश में बदलाव की कहानी

डॉ. शर्मा ने देश में हुए बदलावों की चर्चा करते हुए कहा, “पहले बिजली का आना खबर होती थी, लेकिन अब बिजली का जाना खबर बनती है। यह बदलाव देश के मजबूत नेतृत्व और सटीक योजनाओं का परिणाम है।”

उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा, “जब पूरी दुनिया महामारी से कराह रही थी, तब भारत ने तीन-तीन स्वदेशी वैक्सीन बनाईं। ये वैक्सीन न केवल भारत के लिए बल्कि 120 अन्य देशों के लिए भी जीवनदायिनी साबित हुईं। यहां तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी भारत से सहायता मांगनी पड़ी। यह हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”

जनधन खाते और डिजिटल क्रांति

डॉ. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि जनधन खाते आम जनता के सुनहरे भविष्य की कुंजी बने हैं। उन्होंने कहा, “एक समय ऐसा था, जब सरकारी सहायता में 100 रुपये में से केवल 15 रुपये ही लाभार्थी तक पहुंचते थे। लेकिन आज डिजिटल इंडिया और जनधन खातों के माध्यम से सहायता सीधे लोगों के खाते में पहुँच रही है। यह पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार का परिणाम है।”

उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने उम्मीदों को हकीकत में बदला है। आज डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ तत्काल मिल रहा है।

तकनीक और शोध का महत्व

डॉ. शर्मा ने कहा कि जीवन को उत्तम बनाने के लिए तकनीक का उपयोग जरूरी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शोध गंगा पोर्टल की शुरुआत का उल्लेख करते हुए कहा, “यह पोर्टल तकनीकी और शोध के क्षेत्र में नई जानकारियां साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। कोरोना काल ने ऑनलाइन शिक्षा की संभावनाओं को बढ़ावा दिया और डिजिटल लाइब्रेरी ने ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखा।”

उन्होंने कहा कि भारतीय छात्रों की मेधा शक्ति का आज दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। पहले जहां भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा के लिए जाते थे, वहीं आज विदेशी छात्र भारत में पढ़ाई करने आ रहे हैं। यह बदलते भारत की ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती साख का प्रमाण है।

भारतीय संस्कृति और मूल्यों की आवश्यकता

डॉ. शर्मा ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर जोर देते हुए कहा, “भारत की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, जो परिवार और समाज आधारित है। इसके विपरीत, विदेशी संस्कृति बाजार आधारित है, जहां हर चीज बिकाऊ है। हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को बचाकर रखना होगा। सम्मान हमेशा व्यक्ति के गुणों का होता है, न कि उसकी स्थिति या संपत्ति का।”

उत्तर प्रदेश: निवेश और विकास का केंद्र

उत्तर प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा, “आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक निवेश आकर्षित कर रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ा डेटा सेंटर और मोबाइल निर्माण का केंद्र स्थापित हुआ है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की प्रगति का उदाहरण है।”

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शोध और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। “उत्तर प्रदेश आज शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है।”

उच्च शिक्षा में शोध का महत्व

डॉ. शर्मा ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी संस्थान की पहचान वहां किए गए शोध से होती है। उन्होंने कहा, “गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज यहां 35,000 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि देश के प्रतिभावान छात्रों को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके।”

सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित थे। इनमें वैज्ञानिक और डी.आई.बी.ई.आर. के निदेशक डॉ. देवकांत सिंह, ए.आई.यू. के महासचिव डॉ. पंकज मित्तल, संयुक्त निदेशक डॉ. अमरेंद्र पाणी, गलगोटिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुनील गलगोटिया, विशेष कार्य अधिकारी डॉ. ध्रुव गलगोटिया, कुलपति डॉ. के.एम. बाबू, प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार, और रजिस्ट्रार डॉ. नितिन कुमार कौर शामिल थे।

डॉ. दिनेश शर्मा ने अपने समापन भाषण में छात्रों को सीखने और नवाचार को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, “संविधान का अनुपालन, तकनीकी नवाचार, शोध और भारतीय मूल्यों का संरक्षण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।”

उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपने गुणों से देश का नाम रोशन करें और भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाएं। इस सम्मेलन ने उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया है।

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