जहां नियमों की टूटती डोर है ढीली-ढाली सी।

मुख्यमंत्री योगी का फरमान है सख्त,

पर बेसिक शिक्षा विभाग का रवैया ढीला और भ्रष्ट।

मानव संपदा पोर्टल पर होनी थी फीडिंग अनिवार्य,

पर हाई कोर्ट से मिली राहत, दिखी विभाग की चालाकी हर बार।

वेतन रुकेगा बिना डेटा फीड के, था आदेश यह स्पष्ट,

फीड हुए विद्यालयों का डेटा हो गया गायब, ये है भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि स्पष्ट।

प्रबंधक और अधिकारियों का गठजोड़ हुआ गहरा,

जैसे नियम-कानून को कुचलने का हो नया पहरा।

उत्तर प्रदेश की इस अनियमितता पर लोग कहने लगे,

“गोंडा में योगी का आदेश अब क्यों नहीं चलता भले?”

अंधेरे में डूबा शिक्षा का यह विभाग,

जगमगाता है भ्रष्टाचार का अड्डा हर भाग में

योगी का कानून, सख्त और निर्भीक,

पर गोंडा में उसका बल दिखता कमजोर और फीका।

अब उम्मीद करें कि न्याय का तराजू झुकेगा नहीं,

और भ्रष्टाचार का यह खेल आगे टिकेगा नहीं।

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