विपक्ष का रुख: ‘बजट से कोई उम्मीद नहीं’

बजट से ठीक पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भाजपा सरकार के बजट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा,

“कोई खास उम्मीद नहीं है। वे (भाजपा) पिछले 8-10 सालों से बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। हम देखेंगे कि वे अपने बड़े पूंजीपतियों के लिए और कितने आयाम बनाते हैं… दिल्ली चुनाव चल रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें दिल्ली में कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए संभव है कि वे दिल्ली की जनता से टैक्स या कुछ लोकलुभावन वादे करें।”

कांग्रेस नेता ने सरकार पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों ने आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार का बजट भी केवल चुनावी रणनीति के तहत होगा, जिसमें कुछ लोकलुभावन घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत में आम आदमी को कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी।

भाजपा का जवाब: ‘समावेशी विकास पर जोर’

सरकार की ओर से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बजट को लेकर पूरी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा,

“पूरी उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके विज़न ‘समावेशी विकास’ को ध्यान में रखते हुए बजट में ऐसे प्रावधान होंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और देश का व्यापार व अर्थव्यवस्था एक बार फिर छलांग लगाएगी।”

भाजपा नेता ने इस बजट को ‘आर्थिक सुधारों’ का महत्वपूर्ण चरण बताते हुए कहा कि यह बजट उद्योग, व्यापार और आम जनता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उनके अनुसार, मोदी सरकार का यह बजट किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा।

#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने #UnionBudget2025 पर कहा, "पूरी उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके विज़न समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में ऐसे प्रावधान होंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी और देश का व्यपार और अर्थव्यवस्था एक बार फिर… pic.twitter.com/2tQ7sHyQXD

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2025

‘स्टार्टअप विफल रहा है’ – कर्नाटक सरकार के मंत्री का तंज

कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने बजट पर तंज कसते हुए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा,”व्यक्तिगत रूप से मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं है। हमने 10 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री मोदी के ‘मोदीनॉमिक्स’ के मास्टरस्ट्रोक को देखा है और इसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है… स्टार्टअप विफल रहा है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया सभी कागजों में रह गए हैं और यह केवल नारा है… अभी FDI कितनी है?”

उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर साल सरकार बजट में बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि न तो स्टार्टअप इंडिया सफल हुआ और न ही मेक इन इंडिया ने कोई बड़ा बदलाव किया।

मध्यम वर्ग और रोजगार को लेकर बढ़ी चिंता

इस बजट से सबसे अधिक उम्मीदें मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को हैं। बीते कुछ वर्षों में मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में राहत की मांग करते देखा गया है, लेकिन सरकार की ओर से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया।

इसके अलावा, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने की चुनौती सरकार के सामने है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने कई बार इसे मुद्दा बनाते हुए कहा है कि “मोदी सरकार नौकरियां पैदा करने में पूरी तरह असफल रही है।”

महंगाई पर नियंत्रण की चुनौती

महंगाई इस बार के बजट का एक महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। बीते वर्षों में खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।

विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। वहीं, सरकार का दावा है कि उसने महंगाई को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और इस बजट में भी इस दिशा में नए प्रावधान किए जाएंगे।

रक्षा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार का बजट रक्षा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण होने वाला है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर सकती है।

साथ ही, सरकार हाईवे, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट और स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित कर सकती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान देकर जनता के मूलभूत मुद्दों को दरकिनार कर रही है।

वित्तीय घाटे पर भी रहेगी नजर

भारत का वित्तीय घाटा भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वह घाटे को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के बजट में सरकार नए निवेश और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने पर भी ध्यान देगी।

कृषि क्षेत्र की घोषणाओं पर रहेगी नजर

किसान भी इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोदी सरकार के पिछले बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई थीं, लेकिन किसानों की शिकायत है कि जमीनी स्तर पर उन्हें इनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इस बार किसान संगठनों की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार एमएसपी, कृषि कर्ज और अन्य योजनाओं पर क्या घोषणा करती है।

क्या होगा टैक्सपेयर्स के लिए खास?

मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था में छूट को बढ़ा सकती है। साथ ही, होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती और जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर भी घोषणाएं हो सकती हैं।

आम बजट 2025-26 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां सरकार इसे “आर्थिक विकास” का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसे केवल “चुनावी बजट” मान रहा है। इस बार बजट में क्या खास होगा और यह जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले इस बजट पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।

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जयराम रमेश ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया गया है, जो चार साल में सबसे कम है। उन्होंने इसे “निराशाजनक पृष्ठभूमि” बताते हुए कहा कि यह आरबीआई के हालिया 6.6% के अनुमान से भी कम है और पिछले वित्त वर्ष के 8.2% से काफी नीचे है।

उन्होंने कहा, “वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। उत्पादन और निवेश में कमी, खपत में गिरावट और घरेलू बचत में कमी ने आर्थिक वृद्धि को ठप कर दिया है। सरकार को इस सच्चाई से इनकार करना बंद कर देना चाहिए।”

जयराम रमेश ने गरीबों और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए तीन प्रमुख सुझाव दिए:

1. मनरेगा मजदूरी में वृद्धि: ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण गरीबों की क्रय शक्ति में सुधार हो सके।

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफा: किसानों की समस्याओं को हल करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की जाए।

3. मध्यम वर्ग को आयकर में राहत: आर्थिक दबाव से जूझ रहे मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी जाए।

कांग्रेस नेता ने निजी खपत में गिरावट को अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा, “इस वर्ष की दूसरी तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) की वृद्धि दर घटकर 6% रह गई है, जो पिछली तिमाही में 7.4% थी।”

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग की घटती क्रय शक्ति ने खपत को कमजोर किया है, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। “कार की बिक्री चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय उद्योग जगत के सीईओ भी ‘सिकुड़ते’ मध्यम वर्ग पर चिंता जता चुके हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने में विफल रही है। उन्होंने कहा, “सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में इस वर्ष केवल 6.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 9% की तुलना में काफी कम है।”

उन्होंने पूंजीगत व्यय के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश का वादा किया गया था, लेकिन नवंबर तक केवल 5.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12% कम है।

रमेश ने घरेलू बचत में गिरावट को भी आर्थिक संकट का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा, “2020-21 से 2022-23 के बीच परिवारों की शुद्ध बचत में 9 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। घरेलू वित्तीय देनदारियां जीडीपी के 6.4% तक पहुंच गई हैं, जो दशकों में सबसे अधिक है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की नीतिगत विफलताएं आज भी भारतीय परिवारों को परेशान कर रही हैं।

कांग्रेस नेता ने जीएसटी प्रणाली को “हास्यास्पद रूप से जटिल” करार देते हुए इसे सरल बनाने की मांग की। उन्होंने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के लिए आयकर प्रणाली में सुधार और करों में कटौती का सुझाव दिया।

जयराम रमेश ने सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाते हुए कहा, “पिछले 10 वर्षों में भारत की खपत की कहानी उलट गई है। खपत में नरमी न केवल जीडीपी वृद्धि दर को प्रभावित कर रही है, बल्कि इसके कारण निजी क्षेत्र अपनी क्षमता विस्तार में निवेश करने से भी हिचकिचा रहा है।”

उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक निवेश की कमी ने मध्यम अवधि में वृद्धि की संभावनाओं को कमजोर किया है।

कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि बजट 2025 में विकास और निवेश को प्राथमिकता दी जाए। रमेश ने कहा, “सरकार को खपत, निवेश, और उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए ठोस और मौलिक कदम उठाने होंगें।

आगामी बजट 2025 सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को दर्शाने वाला मंच होगा। कांग्रेस के आरोपों और सुझावों के बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे अपनी नीतियों को आकार देती है।

जयराम रमेश ने कहा, “बजट 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का आखिरी मौका हो सकता है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।”

अब 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से उम्मीदें और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतरेगी, या कांग्रेस के आरोप सही साबित होंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

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