broadcast bill Archives - Prabhat Bharat https://www.prabhatbharat.com/tag/broadcast-bill/ जड़ से जहाँ तक Tue, 13 Aug 2024 23:45:08 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 वक्फ विधेयक के बाद एक बार फिर बैक फुट पर नरेंद्र मोदी सरकार https://www.prabhatbharat.com/narendra-modi-government-once-again-on-back-foot-after-waqf-bill/ https://www.prabhatbharat.com/narendra-modi-government-once-again-on-back-foot-after-waqf-bill/#respond Tue, 13 Aug 2024 23:45:08 +0000 https://www.prabhatbharat.com/?p=2550 नई दिल्ली। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सरकार से निकलकर आ रही है एक बार

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]]> नई दिल्ली। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सरकार से निकलकर आ रही है एक बार फिर से मोदी सरकार बैक फुट पर चली गई है मोदी के बैक फुट पर जाने का कारण ब्रॉडकास्ट बिल है सूत्रों के अनुसार सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल के नए मसौदे को वापस ले लिया है और यह वापसी नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल या तीसरी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी हार है क्योंकि सरकार को पहले ही वक्फ विधेयक पर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा नरेंद्र मोदी के पिछले दो कार्यकाल नहीं हुआ था की सरकार को एक के बाद एक लिए गए अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा हो जरूर से ज्यादा निगरानी और कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए बदनाम ब्रॉडकास्ट बिल की सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ-साथ विपक्ष में भी बैठे हुए नेता आलोचना कर रहे थे। अब ऐसे में सरकार द्वारा बिल को वापस लिया जाना महत्वपूर्ण है।

आखिर क्या था बनाया जा रहा ब्रॉडकास्ट बिल

ब्रॉडकास्टिंग बिल के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Youtube, X, Facebook, Instagram, Netflix, Prime Video पर प्रसारित होने वाले कॉन्टेंट को सरकार रेगुलेट करने जा रही थी। ड्राफ्ट के प्रावधानों में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटाफार्म्स पर न्यूज प्रसारित करने वाले पब्लिशर्स को ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स’ के नाम से जाना जाएगा।

रेगुलेटरी बॉडी बनाने का था प्रस्ताव

इस ड्राफ्ट में डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी ‘ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए टू-टियर सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में किया गया था। सेल्फ रेगुलेशन के लिए ​टू-टियर सिस्टम फॉलो नहीं करने पर सरकार के हस्तक्षेप का प्रावधान ड्राफ्ट में था।

 

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