
गोण्डा, 14 नवम्बर, 2024 – जिला गोण्डा के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार एवं बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी बैंक के प्रमुख अधिकारी, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, डूडा, मत्स्य, खादी ग्रामोद्योग, उद्योग विभाग, एनआरएलएम, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, बैंकों द्वारा लंबित आवेदनों के निस्तारण में तेजी, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना था।
लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने की अपील
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे लाभार्थियों के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि जिले में सभी योग्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक अधिकारी इन योजनाओं को गंभीरता से लें और उनकी स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाएं।” उन्होंने कहा कि यह जिले की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि बैंकों के अधिकारी आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाएं, जिससे आवेदकों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।
बैंकर्स से योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर
जिलाधिकारी ने बैठक में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, केसीसी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वानिधि योजना, मातृ वंदना योजना, और किसान फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए बैंकों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए ताकि जिले के हर नागरिक को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो और वे इनका लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने कहा, “सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए बैंकों और अन्य विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे।”
बैंकर्स से संबंधित विभागों में सहयोग की अपील
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंक और संबंधित विभागों के बीच समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, खादी ग्रामोद्योग, डूडा, एनआरएलएम और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करें ताकि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। इस दौरान नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं की विशेष समीक्षा की गई और इन योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यपूर्ति के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वित रूप से काम करने का निर्देश दिया गया।
लंबित आवेदनों पर समयबद्ध कार्यवाही का निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, “लंबित आवेदनों के कारण लाभार्थियों को असुविधा होती है, जो कि हमें रोकनी है। बैंकों के पास लंबित आवेदन समयबद्ध ढंग से निस्तारित किए जाएं।” जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत हैं, और बैंकिंग प्रणाली इस कड़ी का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिले के विकास में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान
बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि बहुत से आवेदकों को बैंकों की प्रक्रियाओं के कारण शिकायतें होती हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपनी प्रक्रियाओं को आसान बनाएं और लाभार्थियों के लिए समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी आवेदक की शिकायत को अनसुना न किया जाए और उनका समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाए।
विशेष योजनाओं की समीक्षा
बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जिनमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, केसीसी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मातृ वंदना योजना, और किसान फसल बीमा योजना शामिल थीं। जिलाधिकारी ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का अवलोकन किया और निर्देश दिए कि बैंकों को इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी जोर देना होगा ताकि योग्य लाभार्थी इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के प्रचार के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं, जिससे कि जिले के अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सकें।
समन्वय के लिए प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी अभिषेक रघुवंशी, उप कृषि निदेशक प्रेम ठाकुर, डीसी एनआरएलएम जेएन राव, उद्योग विभाग के एचपी मौर्य, खादी ग्रामोद्योग विभाग के गजेंद्र सिंह, डीडीएम नाबार्ड, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य इन्द्रजीत सिंह, उद्यान विभाग के प्रमुख अधिकारी, और जनपद के सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।
क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना संभव है, जिससे न केवल व्यक्तियों का बल्कि पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जिले में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाएं आम लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बना सकती हैं, जिससे क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
इस बैठक का आयोजन मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैंकों और संबंधित विभागों की भूमिका को मजबूत करने और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र और सुलभ रूप से पहुंचाने के लिए किया गया था।
जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करें ताकि जिले के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को समय-समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन करने और जनता के फीडबैक के आधार पर कार्यों में सुधार करने के निर्देश भी दिए।
इस प्रकार, बैठक का समापन जिलाधिकारी के इस संदेश के साथ हुआ कि सभी बैंक और संबंधित विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करें और सुनिश्चित करें कि जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने कहा कि सभी विभाग और बैंक यह सुनिश्चित करें कि जिले में गरीब, किसान और उद्यमियों को अधिक से अधिक सहयोग मिले और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।