
प्रभात भारत (संजय शुक्ला) । उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत पात्र लोगों को राशन देने की योजना से आच्छादित कर रही है। लेकिन जिला स्तरीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते खाद्यान्न वितरण प्रणाली का लाभ सीधे कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा है। निर्धारित यूनिट से कम राशन लेने को मजबूर हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है क्योंकि कोटेदारों को भी गोदाम प्रभारी बिना तौल के खाद्यान्न देते हैं। लगातार ऐसी शिकायतें मिलने के बाद जिलाधिकारी ने अब निर्णय लिया है कि प्रत्येक गोदाम पर सीसीटीवी लगवाया जाएगा जिसका कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम के साथ-साथ जिला पूर्ति अधिकारी और प्रत्येक उप जिलाधिकारी के कार्यालय में लिंक किया जाएगा जिससे उसकी सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। तो निश्चित तौर पर गरीबों को निर्धारित खाद्यान्न का वितरण होगा और गोदाम प्रभारी भी तौल कर कोटेदारों को राशन देंगे जिससे यह आम जनता को लाभ मिलेगा अब देखना यह होगा कि जब गोंडा के खाद्यान्न गोदामों पर सीसीटीवी लगेगा तो कितने हद तक कार्ड धारकों को उनके यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न मिल पाता है या नहीं यह बड़ा सवाल है। जिलाधिकारी ने बताया है कि दो तरह की शिकायत मिल रही थी पहले शिकायत यह मिल रही थी कि कार्ड धारकों को निर्धारित यूनिट के हिसाब से खाद्यान्न नहीं मिला था। और दूसरी शिकायत कोटेदारों की मिल रही थी कि खाद्यान्न गोदामों से कोटेदारों को तौल करके उचित खाद्यान्न नहीं मिल रहा है दोनों संबंधों के मामले में जांच कराई गई है। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान व निर्गमन की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए तहसीलवार व्हाट्सअप नंबर क्रमशः तहसील सदर हेतु 6393681179, मनकापुर के लिए नम्बर 8601478717, करनैलगंज के लिए नम्बर 7355388459 तथा तरबगंज के लिए नम्बर 9451128088 जारी किए गए हैं, जिन पर कार्डधारकों या शिकायतकर्ता द्वारा उचित दर विक्रेता के विरूद्ध व्हाट्सअप के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी घटतौली की शिकायत दर्ज करा सकता है इसका प्रिंट आउट ले करके कमेटी गठित करके जांच कराई जाएगी। दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि गोदामों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन जिला पूर्ति कार्यालय व संबंधित उप जिलाधिकारी और कलेक्ट्रेट में लिंक किया जाएगा जिससे उसकी मॉनिटरिंग की जा सके यह व्यवस्था हमने लागू की है एक बार सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो खाद्यान्न घटतौली की शिकायतें कम हो जाएंगी और जब मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी तो आम जनता को इसका लाभ आम जनता को मिलेगा और खाद्यान्न घटतौली की शिकायत कम हो जाएगी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत को प्रस्तुत करेंगे, तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से जांच हेतु टीम गठित कर अनुमोदन प्राप्त कर जांच कराई जाएगी। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिकायत के मामले निर्णय लिया जाएगा।