प्रभात भारत 
जनपद की सभी सड़कों को समय से सही कराने के भी निर्देश
गोण्डा, 25 नवम्बर। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के तहत संचालित “हर घर नल से जल योजना” की समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करें और जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए।
बैठक में जल जीवन मिशन की प्राथमिकताएं और प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम धर्मेंद्र कुमार से जानकारी प्राप्त की कि जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। उन्होंने पूछा कि कितने गांवों को अब तक पेयजल परियोजना से जोड़ा जा चुका है और शेष गांवों को जोड़ने के लिए कार्यदायी संस्थाएं क्या प्रयास कर रही हैं। डीएम ने यह भी निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में भूमि विवाद या अन्य रुकावटें आ रही हैं, उन्हें उपजिलाधिकारी के सहयोग से तत्काल हल किया जाए ताकि परियोजनाओं में कोई देरी न हो।
सड़क बहाली का विशेष निर्देश
बैठक के दौरान डीएम ने खासतौर पर उन सड़कों का मुद्दा उठाया, जिन्हें जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए कि वे इन सड़कों को तत्काल बहाल करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा,
“यदि पाइपलाइन बिछाने के दौरान टूटे हुए मार्गों को समय पर सही नहीं कराया गया तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को इस असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए।”
शिकायत समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई का आदेश
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत, जैसे पानी की आपूर्ति में रुकावट या गुणवत्ता में कमी, का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुणवत्ता और मानकों पर विशेष जोर
डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी आने पर दोषी एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने चेतावनी दी,
“यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर घर को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिले। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही का मतलब जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाना होगा।”
समस्त मार्गों की बहाली का निर्देश
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी प्रमुख और ग्रामीण मार्गों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत का काम शीघ्र पूरा किया जाए और इसकी जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाई जाए। उनका कहना था कि अच्छी सड़कों के बिना जनता को आवागमन में असुविधा होती है, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसे दूर किया जाए।
प्रमुख बिंदु और बैठक में उठे मुद्दे
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल थे:
1. जलापूर्ति परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति:
अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि अब तक कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। शेष क्षेत्रों में काम तेजी से जारी है।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम:
कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारियों को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई ताकि कार्य गुणवत्ता में सुधार हो।
3. भूमि विवादों का समाधान:
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवादों का समाधान उपजिलाधिकारी की मदद से तत्काल करें और संबंधित एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने में सहायता प्रदान करें।
4. रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग:
जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अधिकारियों की उपस्थिति और सहयोग
इस बैठक में जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, एक्सईएन जल निगम धर्मेंद्र कुमार, डीसी आईएसए और सभी कार्यदायी एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे। डीएम ने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की।
जनता के लिए जिलाधिकारी का संदेश
बैठक के अंत में डीएम ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मिले और आधारभूत संरचना बेहतर हो। उन्होंने जनसामान्य से भी अपील की कि यदि जल जीवन मिशन या सड़कों की मरम्मत से संबंधित कोई समस्या हो तो वे प्रशासन को अवगत कराएं।
प्रभात भारत विशेष
डीएम श्रीमती नेहा शर्मा की इस समीक्षा बैठक में न केवल जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई, बल्कि जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने के लिए ठोस कदम उठाए गए। उनका सख्त रवैया यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर और बिना किसी बाधा के पहुंचे।
