कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए “शिवानी की कहानी, शिवानी की जुबानी” प्रस्तुत की गई, जिसे राज्यपाल जी ने सराहा। इस नाटकीय प्रस्तुति के माध्यम से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया। बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी इस विषय पर जनजागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा, एम.एल.के. पी.जी. कॉलेज के छात्रों द्वारा दिए गए प्रेरणादायक उद्बोधन और आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी राज्यपाल जी ने अवलोकन किया और उनकी प्रशंसा की।

इस अवसर पर राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को प्रारंभ से ही सही संस्कार और शिक्षा देने से वे आत्मनिर्भर बनेंगे और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति इनसे वंचित न रहे।

राज्यपाल जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने पर विशेष बल दिया और कहा कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और अशिक्षा जैसी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास बाधित होता है, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे इन बुराइयों के उन्मूलन में सहयोग करें और इसके लिए जन-जागरूकता को बढ़ावा दें।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करें।

राज्यपाल जी ने बलरामपुर के स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के सफल संचालन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल देने को कहा। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें। कार्यक्रम के अंत में, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों तक सुविधाएं सुचारू रूप से पहुंचें।

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लखनऊ 4 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किए गए निरीक्षण में नौ जिलों के अभियंताओं पर गुणवत्ता मानकों की अनदेखी और घोटाले के आरोप लगे हैं। इन अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है, और इसकी रिपोर्ट विभागीय मुख्यालय को भेज दी गई है। अगले सप्ताह तक शासन द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की संभावना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, ने अक्टूबर में अधिकारियों को नई सड़कों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए थे। इस आदेश के तहत प्रमुख सचिव अजय चौहान, विभागीय सलाहकार वीके सिंह और तत्कालीन विभागाध्यक्ष योगेश पवार ने हरदोई सहित नौ जिलों में बनी नई सड़कों की जांच की।

जांच के दौरान हरदोई की चार सड़कों में गंभीर खामियां पाई गईं। गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में ये सड़कें असफल रहीं और प्रयोगशाला परीक्षणों में इनके नमूने फेल हो गए। शासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 अभियंताओं को निलंबित कर दिया और ठेकेदारों से 30 करोड़ रुपये की वसूली का निर्णय लिया।

इसके अलावा, विभाग ने कानपुर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, प्रतापगढ़, बदायूं, जालौन और बस्ती में बनी सड़कों की जांच कराई। इन जिलों से 40 से अधिक सड़क नमूने लिए गए, जिनमें से अधिकांश फेल हो गए। इसने विभाग की ओर से कमीशनखोरी और घटिया सामग्री के उपयोग के गंभीर संकेत दिए हैं।

भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज

जांच में मिली खामियों ने लोक निर्माण विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रयोगशाला जांच में सामने आया कि अधिकांश सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। खराब सामग्री जैसे घटिया कोलतार और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे सड़कों की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इन खामियों के लिए संबंधित अभियंताओं और निर्माण कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

विभागीय सूत्रों ने बताया कि दोषी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। जल्द ही इनके खिलाफ निलंबन और अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों पर भी शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हरदोई जिले में सबसे गंभीर मामले सामने आए हैं। यहां की चार सड़कों का निर्माण पूरी तरह घटिया पाया गया। इनकी गुणवत्ता को परखने के लिए नमूनों की जांच की गई, जो पूरी तरह असफल रही। इसी के आधार पर 16 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है।

अन्य जिलों में भी हालात बेहतर नहीं हैं। कानपुर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में बनी सड़कों के नमूने जांच में असफल पाए गए। इससे स्पष्ट है कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार से प्रभावित इन परियोजनाओं में शामिल सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी।

इस पूरे प्रकरण ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विभाग द्वारा किए गए जांच अभियान से स्पष्ट हो गया है कि निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी और अनियमितताओं का गहरा जाल है। इस घोटाले में शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है।

प्रभात भारत विशेष

सड़क निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे में भ्रष्टाचार ने सरकार और जनता के बीच विश्वास को चोट पहुंचाई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू की गई यह कार्रवाई विभागीय सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। हालांकि, सख्त और पारदर्शी जांच के साथ दोषियों के खिलाफ ठोस कदम उठाना समय की मांग है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक उदाहरण स्थापित होगा।

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नहरों से पानी पहुंचाने का निर्देश

मंडलायुक्त ने बताया कि देवीपाटन मंडल में चार विकास खंड—पचपेड़वा, हरैया सतघरवा, तुलसीपुर, और गैसड़ी—हार्ड एरिया घोषित हैं। इन क्षेत्रों में बोरिंग कार्य अधिकतर असफल होता है, जिससे किसानों को सिंचाई में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिया कि नहरों में पूरी क्षमता से पानी छोड़ा जाए, जिससे खेतों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

तालाब और जलाशयों का उपयोग

मंडलायुक्त ने बड़े तालाबों और जलाशयों को सिंचाई के लिए उपयोग में लाने की योजना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नहरों से इन जलाशयों को भरा जाए ताकि जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, चित्तौड़गढ़ बांध जैसे बड़े जलाशयों की सिल्ट सफाई की कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। यह कार्य जलाशयों की जलधारण क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।

हार्ड एरिया में बोरिंग की योजना

हार्ड एरिया ब्लॉकों में बोरिंग कार्य को सफल बनाने के लिए मंडलायुक्त ने सहायक अभियंता, लघु सिंचाई और हाइड्रोलॉजी विभाग को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में ऐसे स्थानों की पहचान की जाए जहां बोरिंग सफल हो सके। इसके लिए विशेष तकनीकी उपायों का भी सुझाव दिया गया।

नए बैराज निर्माण की योजना

सिंचाई के लिए नए बैराज बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नए बैराज निर्माण से क्षेत्र में जल समस्या का समाधान किया जा सकता है और किसानों को राहत मिलेगी।

सिंचाई की व्यवस्था में सुधार की प्राथमिकता

बैठक के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि सिंचाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों—सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, विद्युत विभाग, और कृषि विभाग—को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों की भागीदारी और निर्देश

बैठक में बलरामपुर के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त, एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, और मंडलीय सिंचाई अधिकारियों के साथ-साथ नलकूप विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल बुवाई के इस समय में किसानों को पानी की कोई समस्या न हो।

मुख्य बिंदु:

• हार्ड एरिया ब्लॉकों में पानी की समस्या हल करने के लिए नहरों का उपयोग।
• तालाबों और जलाशयों को सिंचाई के लिए भरने की योजना।
• चित्तौड़गढ़ बांध की सिल्ट सफाई के निर्देश।
• बोरिंग की सफलता के लिए सर्वेक्षण और तकनीकी उपाय।
• नए बैराज निर्माण की कार्ययोजना।

मंडलायुक्त की अपील

मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने किसानों और अधिकारियों से अपील की कि वे जल संरक्षण के उपायों को अपनाएं और सिंचाई के हर स्रोत का जिम्मेदारी से उपयोग करें। उन्होंने कहा कि नहरों और जलाशयों का सही प्रबंधन क्षेत्र में जल संकट को दूर करने में मदद करेगा।

सिंचाई और जल प्रबंधन के मुद्दों पर यह बैठक क्षेत्र के किसानों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो सकती है। मंडलायुक्त के निर्देशों और विभागीय समन्वय से देवीपाटन मंडल के हार्ड एरिया ब्लॉकों में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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घटना का विवरण

यह घटना बलरामपुर जिले के सोनार गांव की है, जहां माँ-बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक का परिवार कुछ समय से बेटे के ससुराल में रह रहा था। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। मां-बेटे की लाश मिलने के बाद गांव के लोग सदमे में हैं और चारों ओर भय का माहौल बना हुआ है।

हत्या का शक और प्रारंभिक जांच

इस हत्याकांड के बाद मृतक की पत्नी और बच्चे लापता हैं, जिसके चलते पुलिस को शक है कि हत्या में घरेलू विवाद की भी भूमिका हो सकती है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले की सच्चाई सामने आएगी।

पुलिस की कार्रवाई

हत्या की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), और क्षेत्राधिकारी (सीओ) समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम सुराग जुटाए हैं, जिनकी मदद से मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह मामला व्यक्तिगत रंजिश या पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब तक सभी पहलुओं की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने मृतक की पत्नी और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है, जो घटना के बाद से लापता हैं। पुलिस को शक है कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, जिससे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जा सके।

फॉरेंसिक टीम की भूमिका

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। इन साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस को उम्मीद है कि हत्यारे का पता चल सकेगा। फॉरेंसिक टीम के अनुसार, घटनास्थल से मिले खून और अन्य सबूतों की डीएनए और फिंगरप्रिंट जांच की जाएगी, जिससे अपराधी तक पहुंचा जा सके।

गांववालों की प्रतिक्रिया

गांव के लोग इस घटना से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके शांतिपूर्ण गांव में इस तरह की भयावह घटना घटित हो सकती है। कई ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना संभवतः आपसी पारिवारिक रंजिश का परिणाम हो सकती है, लेकिन वे पुलिस की जांच का इंतजार कर रहे हैं।

पुलिस का बयान

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वह पारिवारिक विवाद हो, संपत्ति से जुड़ा मामला हो या कोई अन्य आपराधिक साजिश। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा और सच्चाई सामने लाई जाएगी।

हत्याकांड के संभावित कारण

इस हत्याकांड के पीछे के कारणों पर पुलिस अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में कई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि कहीं यह हत्या पारिवारिक विवाद के चलते तो नहीं हुई। इसके अलावा, संपत्ति विवाद या आपसी रंजिश की भी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि लापता पत्नी और बच्चों से पूछताछ के बाद स्थिति और साफ हो सकेगी।

ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल

इस हत्याकांड के बाद गांव के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हों। गांव के कई लोगों ने पुलिस से अपील की है कि वे इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएं।

बलरामपुर के सोनार गांव में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मां-बेटे की बेरहमी से हत्या ने न सिर्फ गांव के लोगों को दहशत में डाल दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए सबूतों से उम्मीद है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा हो सकेगा। ग्रामीणों को पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है, ताकि इस भयावह घटना के दोषियों को सजा मिल सके और गांव में फिर से शांति स्थापित हो सके।

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बलरामपुर 14 अक्टूबर। बलरामपुर जिले के सपा के पूर्व विधायक और माफिया सूची में शामिल आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले से ही जेल में बंद हाशमी के खिलाफ एक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें उन पर सरकारी जमीन को अपने नाम करने का आरोप है। अब तक उनके खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से ताजा मामला सरकारी जमीन को निजी संस्था के नाम करने से जुड़ा है। बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन के अवैध कब्जे को लेकर यह नया मुकदमा दर्ज किया गया है, जो पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।

नवीन परती की सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला

बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर थाने के उप निरीक्षक परमानंद चौहान द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई है कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने सरकारी जमीन (नवीन परती) को धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने नाम दर्ज करवा लिया था। यह मामला 24 जुलाई 1990 का है, जब हाशमी ने चकबंदी न्यायालय में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सादुल्लाह नगर गांव की 1.20 एकड़ जमीन को अपनी निजी संस्था, किसान विद्यालय, के नाम करवा लिया था। इस जमीन की खतौनी में यह दर्ज हो गया कि यह भूमि हाशमी के किसान विद्यालय बागवानी श्रेणी 64 के नाम है।

जांच के बाद प्रशासन की कार्रवाई

इस मामले की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि आरिफ अनवर हाशमी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है और इसका स्वामित्व अपनी संस्था के नाम करवाने के लिए कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस संबंध में बलरामपुर के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने 8 अप्रैल 2024 को आदेश पारित किया, जिसमें गाटा संख्या 1428/1.20 एकड़ जमीन को फिर से नवीन परती खाते में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही किसान विद्यालय बागवानी श्रेणी 64 के नाम को निरस्त कर दिया गया।

मुकदमा दर्ज और जांच की पुष्टि

जांच के बाद उपनिरीक्षक परमानंद चौहान ने यह पाया कि पूर्व विधायक हाशमी ने धोखाधड़ी और कूटरचना के जरिए सरकारी जमीन को अवैध रूप से अपने नाम करवा लिया था। इस पर सादुल्लाह नगर थाने में हाशमी और उनके मददगारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व विधायक पर पहले से ही दर्ज हैं 33 मुकदमे

आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ पहले से ही 33 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश जमीन कब्जे, धोखाधड़ी और धमकी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वह एक लेखपाल को धमकाने के मामले में जेल में बंद हैं। प्रशासन ने अब तक हाशमी की 1 अरब 16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। वे जिले के टॉप टेन माफिया की सूची में शामिल हैं और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी अलग से जांच कर रहा है।

माफिया सूची में शामिल होना और हाशमी का राजनीतिक जीवन

आरिफ अनवर हाशमी का नाम माफिया सूची में शामिल होना उनके राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। एक समय में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख नेता और विधायक रह चुके हाशमी अब कई आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। उनका नाम बलरामपुर जिले के बड़े जमीन घोटालों और अवैध संपत्ति के मामलों में बार-बार आता रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई है।

हाशमी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर की थी। उस समय उन्हें एक लोकप्रिय नेता माना जाता था, लेकिन जैसे-जैसे उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ी, उनकी राजनीतिक छवि धूमिल होती गई।

सरकारी जमीन कब्जाने के अन्य मामले

बलरामपुर जिले में यह पहला मामला नहीं है, जब हाशमी पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा हो। पहले भी उन पर सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में उन्हें कई बार कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ा, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी।

इस बार प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त किया है और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच को और तेज कर दिया है। इस नई कार्रवाई से हाशमी के लिए आगे की राह और कठिन हो सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच और जब्त संपत्तियां

आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति के मामलों की जांच कर रहा है। हाशमी की अवैध संपत्तियों की कुल कीमत 1 अरब 16 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिनमें से कई संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से हाशमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। ईडी की जांच के तहत हाशमी के बैंक खाते और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है, जिसमें कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। इन ट्रांजैक्शनों के माध्यम से हाशमी ने अपनी अवैध संपत्तियों को सफेद धन में बदलने की कोशिश की थी।

जनता के बीच हाशमी की छवि और प्रतिक्रिया

बलरामपुर जिले की जनता में आरिफ अनवर हाशमी की छवि एक माफिया और अपराधी के रूप में बन चुकी है। उनके खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे मुकदमे और प्रशासनिक कार्रवाई से जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खासकर उन लोगों में, जिनकी जमीनें हाशमी द्वारा कब्जाई गई थीं या जिनके साथ उन्होंने धोखाधड़ी की थी।

जनता का कहना है कि हाशमी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए सरकारी और निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए और अपने नाम करवा लिए। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से लोगों में उम्मीद जगी है कि न्याय मिलेगा।

न्यायालय की कार्रवाई और भविष्य की संभावना

इस मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि आरिफ अनवर हाशमी ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को अपने नाम करवा लिया था। अब जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो आगे की न्यायिक प्रक्रिया में हाशमी के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाशमी के खिलाफ चल रही जांच और मुकदमों के आधार पर उन्हें लंबे समय तक कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही जांच में और भी नए खुलासे होने की संभावना है, जो हाशमी के राजनीतिक और आपराधिक जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं।

आरिफ अनवर हाशमी का नाम बलरामपुर जिले में माफिया और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में प्रमुखता से आता है। उनके खिलाफ दर्ज हुए ताजा मुकदमे ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी के इस मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके नाम दर्ज जमीन को वापस सरकारी खाते में दर्ज करवा लिया है।

पूर्व विधायक के खिलाफ बढ़ते मुकदमों और प्रवर्तन निदेशालय की जांच से यह साफ है कि हाशमी के लिए आगे की राह मुश्किलों से भरी होगी। जनता और प्रशासन की नजर अब उनके खिलाफ चल रही जांच पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि उनके खिलाफ कितनी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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बलरामपुर जनपद के वैरिया सुर्जनपुर गांव के निवासी शिव शंकर यादव द्वारा शिकायत की गई थी कि फार्मासिस्ट पाठक पिछले 9 वर्षों से तैनात हैं उनके द्वारा मरीजों को दवा पर्ची के अनुसार सरकारी दवाओं का वितरण नहीं किया जा हैं, मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की सलाह देते हैं।

शिव शंकर यादव ने आरोप लगाया है कि इससे गरीब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और वे महंगे दामों पर बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने संबंधित फार्मासिस्ट का तत्काल स्थानांतरण कराए जाने की मांग की है।

आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने उक्त शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, देवीपाटन मंडल द्वारा की जाएगी।

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गोंडा– जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार ने गुरुवार को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (सम्बद्ध बीसीसीआई) के निर्देशन में गोंडा क्रिकेट एसोसिएशन (जीसीए) द्वारा कराए जा रहे अन्डर-16 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट (गोंडा चैंलेंज कप-2023) का शुभारम्भ किया। इस मौके पर अपने सम्बोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि यूपीसीए के निर्देशन में गोंडा की सरजमी पर आज से शुरू होने वाला यह टूर्नामेंट जिले के क्रिकेट के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इस आयोजन में जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने मैच की शुरुआत करते हुए बल्लेबाजी की तथा एक ओवर खेलकर नाट आउट रहे। इससे पूर्व डीएम ने स्टेडियम पर विजेता ट्राफी का अनावरण किया। पीएसी के बैण्ड वादकों ने डीएम का स्वागत करते हुए राष्ट्र गान की धुन बजाई। जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को खेल मैदान पर राष्ट्र के गौरव को बढाने के उद्देश्य से सच्ची क्रीड़ा भावना से खेलने, खेल के मैदान अथवा उसके बाहर भी सदैव धूम्रपान का वहिष्कार करने और राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का शपथ दिलाया। यूपीसीए के पदाधिकारियों की उपस्थिति में डीएम ने टास उछाला, जिस पर बहराइच के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इस मौके पर यूपीसीए के उपाध्यक्ष मो. फहीम ने कहा कि यूपीसीए से सम्बद्धता के बाद न केवल गोंडा के वर्तमान क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा, अपितु 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुराने क्रिकेट खिलाड़ियों को भी बीसीसीआई से प्रशिक्षण दिलाकर स्कोरर, अम्पायर, क्यूरेटर आदि के रूप में रोजगार का मौका मिल सकेगा।

अयोध्या ने बहराइच को किया परास्त

प्रतियोगिता के पहले दिन बहराइच एवं अयोध्या के मध्य खेला गया, जिसमें बहराइच के कप्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए कार्तिकेय के 29, मार्कण्डेय के 26, नारायण के 19 रनों की मदद से कुल 133 रन जुटाए। अयोध्या की तरफ से सतीश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 11 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। रहबर खान को दो, रवि और अभिषेक को एक-एक विकेट प्राप्त हुआ। 134 रन का पीछा करते हुए टीम अयोध्या की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने अपने पांच विकेट मात्र 44 रनों पर खो दिए थे, लेकिन पुनीत और शत्रुंजय (छठवें) विकेट के लिए शानदार 80 रनां की साझेदारी द्वारा मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया। पुनीत के 42 रन पर आउट होने के बाद मात्र एक रन में फैज़ाबाद टीम के तीन विकेट गिर जाने से मैच एक बार फिर रोमांचक हो गया। लेकिन शत्रुंजय ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नाबाद 42 रन बना कर अपनी टीम को जीत दिला दी। बहराइच की तरफ से आकाश, मयंक, तुषार और कृष्ण ने दो-दो विकेट हासिल किए। शानदार पांच विकेट हासिल करने वाले सतीश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। फैज़ाबाद टीम के कप्तान विश्वजीत मिश्र ने आगे आने वाले मैच में और अच्छा प्रदर्शन करने का वायदा किया है।

हिन्दी और अंग्रेजी में हो रही कमेंट्री

मैच के दौरान हिन्दी तथा अंग्रेजी में कमेन्ट्री क्रमशः अतीउर्रहमान और शैलेन्द्र मणि ने की। यूपीसीए से आए रोहित यादव और आरिफ रजा ने अम्पायरिंग की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बीसीसीआई के स्कोरर विकास पाण्डेय ने अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन किया। इस मौके पर यूपी महिला क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन इशरत महमूद, फैजाबाद क्रिकेट एसोसिएशन अयोध्या के सचिव व जोनल प्रमुख उमैर अहमद, एससीपीएम गु्रप के चेयरमैन डा. ओएन पाण्डेय, प्रबंध निदेशक श्रीमती अलका पाण्डेय, आरबी राव मेमोरियल हास्पिटल के चेयरमैन डा. डीके राव, लखीमपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अभिषेक शुक्ला, पूर्व क्रीडाधिकारी अतीकुर्रहमान अंसारी, फिरोज अहमद, राजीव कुमार, मो. अख्तर, विजय कृष्ण पाण्डेय, आफताब आलम, अरशद हुसैन, संजय, जावेद, केके मिश्रा, शहनवाज हुसैन आदि मौजूद रहे। प्रथम दिवस का मैच श्रीराम पब्लिक स्कूल की तरफ से स्पांसर किया गया था। विद्यालय के प्रबंधक रवि रस्तोगी ने मैन आफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। जीसीए के पदाधिकारियों महेन्द्र सिंह छाबड़ा, प्रदीप मिश्रा, अजिताभ दुबे, विवेक लोहिया, दिनेश मिश्रा, जानकी शरण द्विवेदी आदि ने अतिथियों को बैज लगाकर, बुके भेंटकर तथा उत्तरीय पहनाकर स्वागत किया।

जीसीए के जनसम्पर्क अधिकारी जानकी शरण द्विवेदी ने बताया कि मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को अलग-अलग खेल मैदानों पर दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन अयोध्या व जिला क्रिकेट एसोसिएशन जालौन के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच रघुकुल विद्यापीठ सिविल लाइंस के ख्ेल मैदान पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन बहराइच व क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के मध्य खेला जाएगा। यह दोनों मैच पूर्वान्ह 10 बजे से शुरू होंगे।

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पूरे मामले को लेकर सहायक शिक्षा निदेशक विनय मोहन वन की तरफ से सभी बीएसए को तत्काल जांच पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि इसके लिए 15 दिनों तक विशेष अभियान चला कर चिह्नित शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों को पूरी सघनता से खंगाला जाए। मंडल में बीते सालों में मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपलोड होने के बाद से दो सौ शिक्षकों की नियुक्तियां फर्जी मिल चुकी हैं।

विभागीय अधिकारियों की माने तो परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने में बरती जा रही ढिलाई पर शासन स्तर से भी सख्त नाराजगी जताई जा चुकी है। इसके बाद ही अब मंडलीय परिक्षेत्र के चार जिलों में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों से 2010 के बाद हुई शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच को 15 दिन में पूरा कर रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें फर्जी तरह से नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ सेवा समाप्ति, एफआईआर व वेतन वसूली की कार्रवाई भी तय होगी। कटऑफ से नियुक्ति तक के खेल पर नजर शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए अब कट-ऑफ मेरिट से चयनित सूची में आए अभ्यर्थियों के नाम के आधार पर जारी हुए नियुक्ति पत्रों की भी गहन जांच होगी। इसके साथ ही जारी हुए नियुक्ति पत्र के आधार पर सत्यापन के उपरांत वेतन पाने वाले शिक्षकों का मिलान होगा।

वहीं पूरे मामले को लेकर विनय मोहन वन सहायक शिक्षा निदेशक देवीपाटन मंडल ने बताया कि 15 दिन में जांच पूरी होने की उम्मीद की गई है। मंडल के चारों जिलों के बीएसए को निर्देश दिया गया है कि जांच के बनी समिति को अभिलेख उपलब्ध कराकर पूरे मामले की जांच में हर तरह का सहयोग प्रदान कराएं। यह विशेष जांच 15 दिनों में पूरी हो जाने की उम्मीद है।

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गोंडा– कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज परसपुर ब्लॉक के एक गांव में आयोजित निजी कार्यक्रम में पहुंचने के बाद बाबा रामदेव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बाबा रामदेव को महर्षि पतंजलि का श्राप लग गया है इसको लेकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जितना भदद्दा तरीका अपनाया है उसकी पूरे देश में आलोचना हो रहा है। महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया है। महिलाएं और बच्चियां जुलूस निकालने की तैयारी कर रही है। उनके खिलाफ इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है। अब उनके खिलाफ महिलाएं विरोध कर रही हैं और महिला आयोग ने उनको नोटिस भी भेजा है। बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव के द्वारा कराए जा रहे कपालभाति योग पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि वह गलत तरीके से कपालभाति करवाते हैं। कई लोगों की कपालभाति करवाने से मौत भी हो गई है। बीजेपी सांसद जन सहयोग इकट्ठा करके बाबा रामदेव के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है।

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बीजेपी सांसद ने बाबा राम देव के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर कहा,उनको महर्षि पतंजलि का श्राप लग गया है,उनकी बुद्धि इस समय भ्रष्ट है,जितना भदद्दा तरीका अपनाया है उसकी पूरे देश में आलोचना हो रहा है,महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया है,महिलाएं और बच्चियां जुलूस निकालने की तैयारी कर रही है,उनके खिलाफ इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है,बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव द्वारा कपालभाति योग पर कहा, कपालभाति भी गलत करवाते है,योगा प्रदर्शन की चीज नहीं है,जो इन्होंने लाखों-लाखों का इवेंट किया है कहीं 10 हजार कहीं 20 हजार आदमी बैठाकर,उसका परिणाम ये निकला है कि कई आदमी योगा करने से मार गए है।

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आज सपा, बसपा कांग्रेस परेशान हैं कि मोदी और योगी अच्छा काम कर रहे हैं। सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, गुंडो को जेल भेज रहे हैं, नही ंतो जिले से बाहर कर दिये गये हैं, नही तो सीधा उनका हिसाब किताब हो जाता है। किसान आन्दोलन का यूपी 2022 चुनाव में असर पड़ने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि जनता भी जानती है कि किराये के टट्टू पहुंच जाते है वहां 200, 300, 500 रूप्ये लेते है , दूसरी सरकारें उन्हे प्रोत्साहित कर रहीं हैं। पहले जो सरकारे थी उनकी दाल नहीं गल पा रही है। उन्होने कहा कि सपा, बसपा कांग्रेस के लोग उन्हे घरने पर बैठा रहे हैं, उनको रूपये दे रहे है कि किसी तरह से योगी और मोदी का कार्यक्रम फेल हो। उन्होने कहा कि जा पर कृपा राम कै होई। ता पर कृपा करे सब कोई। हमारे योगी और मोदी बहुत महान पुरूष हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। उन्होने कहा कि किसान आन्दोलन का 2022 चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा जनता प्रसन्न है।

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