धरने की अगुवाई करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने जोर देकर कहा, “अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ, तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से हजारों किसान लखनऊ की ओर ट्रैक्टरों के साथ कूच करेंगे। हमारी मांगों को जब तक स्वीकार नहीं किया जाता और समाधान नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जमीन, जल, जंगल और फसल-नसल बचाने का आंदोलन है।”

धरना प्रदर्शन में किसानों ने स्पष्ट रूप से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी वाले कानून की मांग को प्रमुखता दी। अनुज सिंह ने कहा कि देश का किसान आज उचित मूल्य और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारी किसानों की निगाहें आज गौतम बुद्ध नगर की महापंचायत पर टिकी हैं, जो इस संघर्ष की दिशा तय करेगी।

जिला अध्यक्ष लालू पटेल और मंडल अध्यक्ष लालचंद यादव ने कहा कि किसान हमेशा अपने हक के लिए डटकर लड़ते आए हैं। आज भी वे संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस के कथित शोषण और किसानों की गिरफ्तारियों को लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया।

धरने में मौजूद किसानों ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

आंदोलनकारियों के संकल्प और महिला भागीदारी से मजबूत हुआ प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान जिले और मंडल से आए युवा, महिला और वरिष्ठ किसानों ने अपनी भागीदारी से आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया। युवा जिला अध्यक्ष रमीज नकवी और युवा मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि यह सिर्फ किसानों का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का आंदोलन है जो देश की मिट्टी और संसाधनों से जुड़ा है।

जमुना पार प्रभारी अवध राज पटेल और जिला सलाहकार राजेंद्र पटेल ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसानों का मौलिक अधिकार है। अगर सरकार ने इसे अनदेखा किया तो आंदोलन देशव्यापी रूप ले लेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन इसे कमजोर समझने की भूल न की जाए।

धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। उन्होंने फसल और परिवार की सुरक्षा के लिए किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया। प्रदर्शन में शामिल महिला किसानों ने कहा, “हमारे पति और बेटे खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार छीनने की कोशिश होती है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे।”

अन्य प्रमुख वक्ताओं में तारिक, शुभम, दितिन, सचिन, और पियूष सिंह शामिल रहे, जिन्होंने किसानों को संगठित रहने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया।

प्रदर्शन के अंत में यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो लखनऊ कूच के अलावा देशभर में प्रदर्शन तेज किया जाएगा। किसानों ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन उनकी आत्मा की आवाज है और इसे दबाया नहीं जा सकता।

प्रभात भारत विशेष

आज के धरने ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसान अपने हक और अधिकारों के लिए पूरी दृढ़ता से संघर्ष कर रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून और पुलिस के कथित शोषण के खिलाफ उठाई गई आवाज ने सरकार और प्रशासन के लिए एक कड़ा संदेश दिया है। यह प्रदर्शन न केवल किसानों की एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि देशभर के नागरिकों को भी इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है।

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जिला पंचायत अध्यक्ष का किसानों से आह्वान

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने किसानों से कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें कृषि के क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही हैं, जिनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

जिलाधिकारी ने दी तकनीकी खेती अपनाने की सलाह

जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने अपने उद्बोधन में किसानों को जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे रसायनों पर निर्भरता कम करें और जैविक तरीकों को अपनाकर न केवल पर्यावरण संरक्षण करें बल्कि अपनी उपज को भी गुणवत्ता में सुधारें। उन्होंने कहा, “कृषि में तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों को बेहतर मुनाफा भी मिलेगा।”

मुख्य विकास अधिकारी ने पराली जलाने पर चिंता जताई

मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन ने किसानों को पराली जलाने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए कई तकनीकी समाधान उपलब्ध हैं, जिनसे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है।

केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि ने किया प्रयासों की सराहना

माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के प्रतिनिधि श्री रमाशंकर मिश्रा ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसानों के लिए बेहद लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं किसानों की मदद के लिए हैं, और सभी किसानों को इनका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।

अधिकारियों और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन

कार्यक्रम में कृषि और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने किसानों को योजनाओं और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया।

• उप कृषि निदेशक श्री प्रेम कुमार ठाकुर ने खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना कृषि के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी होगा।
• जिला कृषि अधिकारी डॉ प्रमोद कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी और किसानों को उर्वरकों के उचित प्रबंधन के बारे में बताया।
• जिला गन्ना अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
• जिला उद्यान अधिकारी सुश्री रश्मि शर्मा ने बताया कि उद्यान विभाग किसानों को सब्सिडी पर फल, फूल और सब्जी उत्पादन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।
• उपनिदेशक रेशम श्री आरएन मल्ल ने किसानों को रेशम उत्पादन और इसके लाभों के बारे में जागरूक किया।
• कृषि वैज्ञानिक डॉ राम लखन सिंह ने रबी फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक विधियों और फसल प्रबंधन के सुझाव दिए।

प्रगतिशील किसानों के अनुभव साझा

प्रगतिशील किसान श्री ओम प्रकाश पांडे और श्री रवि शंकर सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे तकनीकी पद्धतियों और जैविक खेती को अपनाकर वे बेहतर उत्पादन और आय प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से भी इन तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया।

विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल

गोष्ठी के दौरान टाउनहॉल में विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा जानकारीपूर्ण स्टॉल लगाए गए। किसानों ने इन स्टॉल पर जाकर तकनीकी जानकारी और योजनाओं की जानकारी ली।

• कृषि विभाग के स्टॉल पर उन्नत बीज और जैविक खेती से संबंधित सामग्री प्रदर्शित की गई।
• गन्ना विभाग के स्टॉल पर गन्ना उत्पादन और प्रबंधन की तकनीकें साझा की गईं।
• रेशम विभाग ने रेशम उत्पादन से संबंधित जानकारी प्रदान की।
• उद्यान विभाग ने सब्सिडी योजनाओं के बारे में बताया।

फसल अवशेष प्रबंधन पर जोर

कार्यक्रम के दौरान फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान और इसके प्रबंधन पर गहन चर्चा हुई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अवशेष जलाने के बजाय इसका उपयोग जैविक खाद बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए करने की सलाह दी।

महत्वपूर्ण घोषणाएं और सुझाव

• उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता: जिलाधिकारी और उप कृषि निदेशक ने यह सुनिश्चित किया कि जनपद में खाद और बीजों की कमी नहीं होगी।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों को बताया गया कि वे अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
• जैविक खेती को बढ़ावा: जैविक खेती को अपनाने वाले किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• पराली प्रबंधन के लिए उपकरण: किसानों को पराली प्रबंधन के लिए अनुदान पर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसानों की भागीदारी

गोष्ठी में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और अधिकारियों से अपनी समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने जैविक खेती, उर्वरकों के उपयोग, बीज की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं पर सवाल पूछे।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिनिधि श्री रमाशंकर मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन, उप कृषि निदेशक श्री प्रेम कुमार ठाकुर, जिला कृषि अधिकारी डॉ प्रमोद कुमार, जिला गन्ना अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, उप निदेशक रेशम श्री आरएन मल्ल, जिला उद्यान अधिकारी सुश्री रश्मि शर्मा, और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्राविधिक सहायक श्री आरपीएन सिंह ने किया। अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने सभी किसानों और अधिकारियों का धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

इस रबी गोष्ठी ने किसानों को जागरूक करने और उन्हें नई तकनीकों व योजनाओं से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैविक खेती और फसल प्रबंधन पर जोर देते हुए यह कार्यक्रम गोंडा के कृषि विकास की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

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नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

जिला औषधि निरीक्षक द्वारा अवध हॉस्पिटल, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल और सनराइज हॉस्पिटल सहित विभिन्न स्थानों पर संचालित मेडिकल स्टोर्स की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए मेडिकल स्टोर्स को चेतावनी देते हुए उनके लाइसेंस निलंबित करने की धमकी दी गई। इसके अतिरिक्त डीपीसीओ (ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) के अंतर्गत दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों, फार्मासिस्ट की उपस्थिति, सिड्यूल एच1 का रजिस्टर, कैश मेमो और क्रय-विक्रय अभिलेखों की भी जांच की गई।

इन मेडिकल स्टोर्स का हुआ निरीक्षण

1. अवध हॉस्पिटल के अंतर्गत अवध मेडिकल हॉल

2. लाइफ लाइन हॉस्पिटल के अंतर्गत एस एस फार्मेसी

3. नारायण हॉस्पिटल के अंतर्गत नारायण फार्मेसी

4. सनराइज हॉस्पिटल के अंतर्गत सनराइज मेडिकल स्टोर

5. सीएचसी परसपुर के निकट सेठ मेडिकल स्टोर

6. अभिषेक मेडिकल स्टोर

7. रामापुर करनैलगंज रोड स्थित रमेश मेडिकल स्टोर

8. सूरज होटल के निकट सूरज मेडिकल स्टोर

इन सभी प्रतिष्ठानों से विक्रय हेतु प्रदर्शित औषधियों में से 11 औषधियों के नमूने रैंडम आधार पर संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए।

अवैध गतिविधियों पर रोकथाम का प्रयास

औषधि निरीक्षक राजिया बानो ने कहा कि नशीली औषधियों की अवैध बिक्री पर रोकथाम के लिए आगे भी इसी प्रकार छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल जो बिना अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) के संचालन कर रहे हैं, वे तुरंत आवेदन कर इसे प्राप्त करें।

बंद प्रतिष्ठानों को नोटिस

रामापुर स्थित दो मेडिकल स्टोर्स, सुरेंद्र मेडिकल स्टोर और कुसुम नारायण मेडिकल स्टोर, छापेमारी के दौरान बंद पाए गए। यह पाया गया कि दोनों प्रतिष्ठान बिना अनुमति के संचालन कर रहे थे और छापेमारी की जानकारी मिलते ही संचालक वहां से भाग गए। इन दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस सहायक आयुक्त औषधि, देवीपाटन मंडल द्वारा भेजा गया है।

औषधि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की पहल

इस अभियान का उद्देश्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराना और अनियमितताओं को रोकना है। औषधि निरीक्षक ने यह भी सुनिश्चित किया कि अस्पताल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर्स पर सभी नियमों का पालन किया जाए। औषधियों की कीमतें डीपीसीओ के अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।

औषधि निरीक्षक का सख्त संदेश

जिला औषधि निरीक्षक ने चेतावनी दी कि यदि आगे भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल अवैध दवा बिक्री रोकना है, बल्कि मरीजों को सुरक्षित और सस्ती औषधियां उपलब्ध कराना भी है।

भविष्य में कार्रवाई 

औषधि प्रशासन की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिन मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं पाई गई हैं, उन्हें सुधार का समय दिया गया है। यदि वे निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गोंडा जिले में औषधि प्रशासन की यह सख्ती यह दर्शाती है कि सरकार और प्रशासन मरीजों के हितों के प्रति संवेदनशील है और अनियमितताओं को सहन नहीं करेगा। यह कदम निश्चित रूप से औषधि विक्रय क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा।

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हरदोई जिले में एक असामान्य घटना तब सामने आई जब एक व्यक्ति ने 250 ग्राम आलू गायब होने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर UP-112 पर फोन किया। दिवाली की पूर्व संध्या पर हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर खासी सुर्खियाँ बटोरीं और इसे लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। शिकायतकर्ता, मन्नापुरवा निवासी विजय वर्मा, ने आलू चोरी की इस घटना की गहरी छानबीन की माँग की और पुलिस से यह आग्रह किया कि कथित अपराधी को पकड़ा जाए। यह मामला, जहाँ एक तरफ आमजन के लिए हास्य का विषय बन गया, वहीं पुलिस संसाधनों के इस्तेमाल और प्राथमिकता के मसले पर गंभीरता से विचार का मुद्दा भी बन गया है।

घटना का विस्तार और शिकायतकर्ता की स्थिति

विजय वर्मा ने हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए बताया कि उन्होंने अपने घर में आलू रखे थे, जिन्हें पकाने के इरादे से छीला गया था। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उन्होंने पाया कि 250 ग्राम आलू गायब हैं। उन्होंने इस मामूली चोरी की शिकायत की, और जब पुलिस ने उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की तो वर्मा ने जोर देकर कहा कि मामले की तहकीकात की जाए। वीडियो में वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि शराब का इस घटना से कोई संबंध नहीं है; यह मामला केवल आलू चोरी का है।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँचकर छानबीन शुरू की। घटनास्थल पर पहुँचने पर, पुलिसकर्मियों ने पाया कि शिकायत की प्रकृति मामूली है और उन्होंने वर्मा को समझाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में, पुलिस और वर्मा की इस बातचीत ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

पुलिस की तत्परता और जनता की प्रतिक्रिया

इस तरह की छोटी घटना पर पुलिस की तत्परता का उदाहरण देने के बाद कई लोगों ने पुलिस की जिम्मेदारी की सराहना की। वहीं, बहुत से लोगों ने इस प्रकार की मामूली घटनाओं पर पुलिस को सूचना देने और संसाधनों की बर्बादी पर चिंता व्यक्त की। यह एक तरफ जहाँ पुलिस के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है, वहीं यह भी संकेत करता है कि कुछ लोग आपातकालीन सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं। किसी ने इसे मजाकिया नजरिये से देखा तो किसी ने इसे गंभीर समस्या के रूप में। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई काबिले-तारीफ है, लेकिन ऐसे मामूली मामलों में पुलिस को सूचना देना संसाधनों की बर्बादी है, खासकर तब जब गंभीर अपराधों की रोकथाम और जाँच के लिए पुलिस की सेवाएं ज्यादा आवश्यक होती हैं।

पुलिस और जनता के संबंधों पर असर

यह घटना पुलिस और आम जनता के संबंधों पर भी प्रश्न उठाती है। UP-112 जैसी हेल्पलाइन सेवाएं आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाई गई हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों की तुरंत मदद हो सके। लेकिन जब जनता इस सेवा का दुरुपयोग करती है, तो इससे पुलिस की समय और ऊर्जा का गलत इस्तेमाल होता है। हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं, जो आपातकालीन सेवाओं के गलत उपयोग की ओर इशारा करते हैं।

पुलिस विभाग के अधिकारियों के अनुसार, UP-112 पर इस तरह के मामले से वे असमंजस में पड़ गए थे कि इसे कैसे लिया जाए। एक ओर जनता की सेवा के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी, दूसरी ओर उन्हें इस प्रकार के मामूली मामलों के लिए पुलिस को सीमित करने की आवश्यकता महसूस हुई। कई बार इस प्रकार के छोटे मामलों में पुलिस को बुलाने के बजाय लोग स्थानीय स्तर पर इन्हें सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं।

संसाधनों की बर्बादी का सवाल

एक बड़े राज्य में पुलिस के पास सीमित संसाधन होते हैं, जिन्हें अधिक गंभीर मामलों में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। छोटे-मोटे मुद्दों पर रिपोर्ट करने से पुलिस को गंभीर अपराधों की जाँच में बाधा पहुँच सकती है। पुलिस विभाग का उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। ऐसे में मामूली घटनाओं पर पुलिस को सूचित करना उनके संसाधनों को गलत दिशा में मोड़ सकता है, जिससे गंभीर मामलों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं से जनता को यह समझने की जरूरत है कि आपातकालीन सेवाओं का उपयोग कब और कैसे किया जाए। जैसे विजय वर्मा का मामला है, यह आम जीवन की एक असामान्य घटना है, जो मजाकिया तो है ही, पर इसे गंभीरता से लेना एक बड़ी समस्या को दर्शाता है।

हरदोई जिले की इस घटना ने समाज में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। यह हमारे समाज में जनता और पुलिस के बीच के संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। जनता को इस प्रकार के मामलों में समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, ताकि पुलिस अपने वास्तविक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके।

इस घटना के माध्यम से एक सीख मिलती है कि जनता को आपातकालीन सेवाओं के उचित उपयोग के प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसे-जैसे समाज में आधुनिक तकनीक और सेवाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे यह जरूरी हो जाता है कि इन्हें उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए।

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नगर कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर कस्बे में एक गेस्ट हाउस में शस्त्र लेकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां हथियार के साथ दबंग महिलाओं के साथ डांस कर रहा है और उसका सहयोगी उसके ऊपर रुपये की बारिश कर रहा है तो ऐसे में जहां सरकार शासन और प्रशासन ने लाइसेंसी असलहों के प्रदर्शन और को लेकर चलने रखने को लेकर सख्त नियम बना रखे हैं लेकिन दबंगों के लिए कहाँ कोई नियम और कानून लागू होता है? अब देखने वाली बात यह होगी कि यह पूरा वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। फिलहाल अब पुलिस प्रशासन की तरफ से वीडियो के जांच की बात की जा रही है

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