Krishna Kureel 
बलरामपुर, 29 दिसम्बर। जिले में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या का डाटा योजना के साथ शामिल किये जाने के लिए डेटा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार को प्रेषित करते हुए इंटीग्रेट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
आयुष्मान भारत योजना के नोडल व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बी.पी. सिंह ने बुधवार को बताया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके परिवारों का डाटा (संख्या) मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने हेतु नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार को भेजा जाना है। इसके लिए जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों से उनके आवेदन पत्र एवं अद्यतन मान्यता कार्ड की छाया प्रति सहित सभी अभिलेख संबंधित जिला सूचना कार्यालयों में हार्ड कापी में एवं आयुष्मान योजना के प्रारूप पर एक्सल शीट में सभी परिजनों का विवरण भरकर जमा करना अनिवार्य है।
जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये आवेदन को सत्यापित कर मुख्यालय पर भेजा जाएगा। जनपद स्तरीय प्रेस प्रतिनिधि द्वारा जमा किये गये एक्सल शीट को सूचना कार्यालय द्वारा ई-मेल healthbimaupinfotech@gmail.co पर भेजा जाना अनिवार्य है। प्रेस प्रतिनिधि प्रारूप एक्सल शीट को सीधे मेल पर भी भेजना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरकर भेजे जाने की अंतिम तिथि 10 जनवरी है।
जिला सूचना अधिकारी आशुतोष ने बताया कि जिले में 13 पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है जिन्हे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिलाया जाना है। पत्रकारों को योजना का लाभ दिलाये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सभी पत्रकारों को मिले योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश सचिव सर्वेश सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को पत्रकारों के लिए विस्तार देने की जरूरत है क्योंकि प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों से ज्यादा वे पत्रकार है जिन्हे संस्थान मान्यता के लिए पत्र जारी नहीं करता। उन्होने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेब चैनल मीडिया के ग्रामीण पत्रकारों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।
