प्रभात भारत 
गोंडा 21 नवंबर। परिषदीय व अनुदानित विद्यालयों के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले एक माह से वेतन न मिलने की समस्या अब समाप्त होने की उम्मीद बन गई है। जनपद में वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक) तथा जिला पंचायत के वित्तीय परामर्शदाता गिरीश चंद्र के अचानक चिकित्सा अवकाश पर चले जाने के कारण वेतन भुगतान की प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। इससे न केवल शिक्षकों बल्कि उनके परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने का संकट उत्पन्न हो गया था। इस गंभीर स्थिति को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) रामचंद्र को वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।
महीनेभर से वेतन न मिलने से बढ़ी परेशानियाँ
गोंडा जिले में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों, अनुदानित इंटर कॉलेजों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मियों का वेतन भुगतान हर माह वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक के माध्यम से होता है। लेकिन गिरीश चंद्र के आकस्मिक अवकाश पर चले जाने से वेतन बिलों के निर्गमन व अनुमोदन की प्रक्रिया रुक गई थी। कई शिक्षकों ने बताया कि दीपावली बाद से लगातार भुगतान में देरी हो रही थी और नवंबर माह का पूरा वेतन अटक गया था। स्थिति यह थी कि बैंक ईएमआई, बच्चों की फीस, चिकित्सा व्यय और घर के खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया था।
शिक्षक संगठनों ने भी प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। उनका कहना था कि वेतन रुकने से शिक्षकीय व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है और कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है।
डीएम ने लिया संज्ञान, जारी किया आदेश
जिलाधिकारी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से पूरा विवरण तलब किया और पाया कि वित्त एवं लेखा अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण व्यवस्था पूरी तरह ठप है। प्रशासन ने माना कि शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में एक व्यक्ति के अवकाश पर जाने भर से पूरे जिले के हजारों शिक्षकों की वित्तीय स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए।
इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) रामचंद्र को आदेश जारी किए कि वे तत्काल प्रभाव से वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक) का अतिरिक्त प्रभार संभालें और वेतन बिलों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू करवाएं। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि लंबित वेतन बिलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि शिक्षकों को अनावश्यक आर्थिक संकट न झेलना पड़े।
जिला विद्यालय निरीक्षक रामचंद्र वर्तमान में DIOS के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही उन्हें पूर्व में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) का अतिरिक्त चार्ज भी दिया जा चुका है। अब उन्हें वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक) का प्रभार सौंपे जाने के बाद वे तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ एक साथ संभालेंगे।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय परिस्थितिजन्य है और सिर्फ वेतन भुगतान संबंधी अड़चन के समाधान के लिए अस्थायी रूप से यह व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विभागीय कामकाज में बाधा न आए और शिक्षकों का हित प्रभावित न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है और सक्षम स्तर से किसी की तैनाती के बाद यह आदेश होता ही समाप्त हो जाएगा
वेतन भुगतान पर जल्द मिलेगी राहत
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, DIOS द्वारा प्रभार संभालते ही वेतन बिलों का सत्यापन, अनुमोदन और कोषागार को प्रेषण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों के भीतर सभी शिक्षकों का लंबित वेतन उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा।
कई शिक्षकों ने प्रशासनिक निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इस आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। एक शिक्षक ने बताया कि वेतन न मिलने से घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। अब उम्मीद है कि जल्द ही भुगतान प्रक्रिया सामान्य हो जाएगी और विभागीय गतिविधियाँ भी सुचारु रूप से चलेंगी।
चिकित्सा अवकाश पर गए वित्तीय परामर्शदाता की भूमिका भी महत्वपूर्ण
गिरीश चंद्र, जो जिला पंचायत में वित्तीय परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हैं, को ही पिछले वर्ष वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वेतन भुगतान में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि पूरा वित्तीय दायित्व उन्हीं के अधीन है।
लेकिन उनके स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अवकाश लेने से विभाग के भीतर निर्णय प्रक्रिया रुक गई थी। यह पहली बार नहीं है जब किसी एक अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर वेतन भुगतान प्रभावित हुआ हो। यही कारण है कि प्रशासन अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।
आगे क्या?
सूत्रों के अनुसार, शासन जल्द ही वित्त और लेखा बेसिक अनुभाग में एक स्थायी अधिकारी की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। जिले में शिक्षा विभाग का दायरा बड़ा है और हजारों कर्मचारियों की वित्तीय जिम्मेदारी एक अधिकारी पर निर्भर है। इसलिए अधिक मजबूत व्यवस्थागत विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है।
फिलहाल, DIOS के प्रभार संभालते ही शिक्षकों और कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि एक-दो दिनों में वेतन बिलों के स्वीकृत होते ही भुगतान प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। जिले के कई अध्यापक संगठनों ने भी प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा है कि समय रहते हस्तक्षेप से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है।
