Gonda News : विकास नहीं हुआ तो आगमी चुनाव में करेंगे मतदान का बहिष्कार

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ब्लॉक मेहनौन क्षेत्र के न्याय पंचायत कोल्हुआ क्षेत्र में रहने वाली एक हजार की आबादी अब आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है। आजादी के 74 साल बाद भी कोल्हुआ न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत मूंगरौल के लोगों को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाने और लोगों को आने जाने के लिए नहर के ऊपर पुल बनवाने की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विकास कार्य नहीं किया जाएगा सड़क नहीं बनवाई जाएगी तो मतदान व वोट का बहिष्कार किया जाएगा। पोलिंग बूथ पर वोट पड़ने नहीं दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक की होगी।
ग्रामीणों के आने जाने के लिए कच्ची और टूटी फूटी सड़कें हैं इस सड़कों को मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है लगभग हजारों की आबादी परेशान है और चार पांच गांवों की जो लोग हैं उनका खेत नहर के उस पार है और उनको जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर जाने पड़ता है जिससे खेतों में लगी फसल आवारा जानवर चट कर जाते हैं उस पार ही प्रसिद्ध देवी मां का मंदिर है जहां नवरात्रि में हजारों लोग पूजा-पाठ तो दर्शन करने के लिए आते हैं लेकिन उचित रास्ता और ना होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्राथमिक विद्यालय में आने जाने वाले बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है ग्रामीणों की माने तो अब तक तीन चार लोगों की नहर में डूबने से मौत हुई है लगातार जिला प्रशासन सिंचाई विभाग और नहर खंड के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई स्थानीय विधायक लगातार झूठे वादे कर रहे हैं केवल क्षेत्रों में निमंत्रण और न्योता करने आते हैं। कोई विकास कार्य नहीं किए हैं अगर हमारे ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हुआ सड़क का निर्माण नहीं हुआ और लोगों के आने-जाने के लिए नहर के ऊपर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर वोट का बहिष्कार किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सीधी जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक की होगी।
इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी आप द्वारा हुई है इस पूरे प्रकरण में मुजेहनना के खंड विकास अधिकारी से अवगत करवा कर पूरे मामले की जांच की जायेगी और कहीं भी ग्राम पंचायत स्तर पर कमियां रह गई हैं तो उस कार्य को पूरा कराया जाएगा। जो भी बजट ग्राम पंचायत स्तर से होगा वहां से उसका विकास कराया जाएगा और अगर इससे पहले भी कोई सड़क का निर्माण हो चुका है और मौके पर नहीं हुआ है तो उसको भी दिखवा कर कार्रवाई की जाएगी। नहर खंड व सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात कर अगर उचित होगा तो पुल का निर्माण भी करवाया जाएगा।